Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने पंचायत भवन निर्माण में सरकारी राशि के गबन के आरोपी जूनियर इंजीनियर अजीत कुमार चौधरी को राहत देते हुए निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया है. हाइकोर्ट ने अजीत कुमार चौधरी की क्रिमिनल रिविजन पर यह फैसला सुनाया.
क्या था मामला
सरायकेला-खरसावां जिले के खरसावां प्रखंड में तेलईडीह पंचायत भवन के निर्माण की योजना (संख्या 30/2011-12) थी, जिसकी अनुमानित लागत 21.15 लाख रुपये से अधिक थी. इसे 5 मई 2010 को प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी. पहले विभागीय ठेकेदार जेई बाम प्रसाद को 6 लाख रुपये अग्रिम दिए गए थे, लेकिन उन्होंने काम करने से इनकार कर राशि लौटा दी. इसके बाद काम अजीत कुमार चौधरी को सौंपा गया.
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प्राथमिकी के अनुसार, चौधरी को कुल 12 लाख रुपये अग्रिम दिए गए, जबकि दो लाख रुपये छत ढलाई के लिए अलग से दिए गए. आरोप है कि मौके पर ग्राउंड फ्लोर की छत की ढलाई और पहली मंजिल की दीवारें ही बन पाई थीं. बाद में भौतिक जांच में माप में अनियमितताएं मिलीं और कहा गया कि काम योजना के विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है. आरोप यह भी था कि रॉयल्टी और बिक्री कर जमा नहीं किया गया. 19 मई 2012 को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, जिसका जवाब नहीं दिया गया.
इस पर 25 जुलाई 2013 को खरसावां थाना कांड संख्या 42/2013 दर्ज हुआ, जिसमें आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) लगाई गई. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद चौधरी ने सीआरपीसी की धारा 239 के तहत डिस्चार्ज की अर्जी दी, जिसे अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सरायकेला ने 28 फरवरी 2022 को खारिज कर दिया. इसी आदेश के खिलाफ वह हाईकोर्ट पहुंचे.
हाईकोर्ट ने कहा कि विवाद की जड़ पंचायत भवन के निर्माण में देरी है. याचिकाकर्ता ने 24 अप्रैल 2012 को ही अधिकारियों को बताया था कि योजना की राशि कम है और प्रखंड में केवल दो जेई होने के कारण मनरेगा सहित अन्य कार्यों के बीच काम पूरा करना कठिन है. उन्होंने पंचायत सचिव या मुखिया से काम पूरा कराने का विकल्प भी सुझाया था, लेकिन इसके बावजूद उन पर कार्रवाई की गई.
कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद चौधरी ने समय बढ़ाने और पूर्व में बताई गई गड़बड़ियों की दोबारा जांच का अनुरोध किया. इसके बाद भवन का निर्माण पूरा हुआ, सक्षम प्राधिकार ने उसका सत्यापन किया, प्रमाण पत्र जारी किया और भवन उपायुक्त कार्यालय, खरसावां को सौंपा गया. अदालत ने कहा कि ये घटनाक्रम सरकारी नियमों के तहत हुए और इन्हें केवल "संभावित बचाव" नहीं माना जा सकता.
हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी और जांच सामग्री में कहीं यह उल्लेख नहीं है कि योजना में कितनी राशि का गबन हुआ. पूरे आरोप निर्माण में देरी के इर्द-गिर्द घूमते हैं. अदालत के मुताबिक निचली अदालत ने मामले के सभी तथ्यों और प्राथमिकी के बाद के घटनाक्रम पर विचार नहीं किया और यह भी दर्ज नहीं किया कि धारा 406 और 409 के अपराध किन सामग्रियों से बनते हैं.
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की रिविजन याचिका स्वीकार करते हुए 28 फरवरी 2022 का आदेश रद्द कर दिया और मामला निचली अदालत को वापस भेज दिया. निचली अदालत को निर्देश है कि वह दोनों पक्षों को सुनकर, पिछले आदेश से प्रभावित हुए बिना, नए सिरे से तर्कसंगत आदेश पारित करे. यानी आरोपमुक्ति पर अंतिम फैसला अभी निचली अदालत को लेना है. सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा.
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