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रिम्स लैंड स्केम : 6 अफसरों को पांच दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी ACB, कोर्ट से मांगी अनुमति

Ranchi News : एसीबी ने इस मामले में रांची सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता मनोज कुमार रंजन को गिरफ्तार किया है. वह वर्तमान में आईएएस अधिकारी हैं और शिक्षा विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत थे. इनके अलावा रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे को भी गिरफ्तार किया गया है.
 
एसीबी कार्यालय
  • गिरफ्तार छह अधिकारियों पर लटकी निलंबन की तलवार

Ranchi News : रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी की कार्रवाई के बाद अब गिरफ्तार छह अधिकारियों पर निलंबन की तलवार लटक रही है. राज्य सरकार सभी छह अधिकारियों को निलंबित करने की तैयारी में है. एसीबी ने अधिकारियों की गिरफ्तारी की सूचना राज्य सरकार को भेज दी है. वहीं, गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के लिए एसीबी ने पांच दिनों की रिमांड मांगी है. इस संबंध में रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत में आवेदन दिया गया है. अदालत से अनुमति मिलने के बाद जांच एजेंसी सभी अधिकारियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी.

 

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इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई 9.68 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री का खेल दशकों बाद रचा गया. वर्ष 1968-69 में इस जमीन का अधिग्रहण रिम्स के लिए किया गया था. अधिग्रहण के समय मूल रैयतों को मुआवजा भी दिया जा चुका था. इसके बावजूद जमीन दलालों और अधिकारियों के कथित सिंडिकेट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की खरीद-बिक्री करा दी. वर्तमान में इस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है.

 

फर्जी वंशावली तैयार कर पावर ऑफ अटॉर्नी देने का आरोप

जांच में आरोप है कि बड़ाईक बंधुओं के नाम पर फर्जी वंशावली तैयार की गई. इसके आधार पर खूंटी जिले के तोरपा निवासी चैतन कुमार को जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई. इसके बाद जमीन दलाल राजेश कुमार झा के माध्यम से बिल्डर शुभम साबू को जमीन बेच दी गई. जमीन पर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट का निर्माण भी करा दिया गया. बाद में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद उक्त अपार्टमेंट को ध्वस्त किया गया.

 

एक IAS समेत छह अधिकारी गिरफ्तार

एसीबी ने इस मामले में रांची सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता मनोज कुमार रंजन को गिरफ्तार किया है. वह वर्तमान में आईएएस अधिकारी हैं और शिक्षा विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत थे. इनके अलावा रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे को भी गिरफ्तार किया गया है.

 

वहीं, बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार और शहर अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी राजेश कुमार भी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं. राहुल कुमार चौबे देवघर जमीन घोटाला मामले में पहले से निलंबित थे, जबकि शैलेश कुमार हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में भी आरोपित रहे हैं.

 

अन्य सहयोगियों और दबाव बनाने वालों की तलाश में ACB

एसीबी अब रिमांड पर लेकर अधिकारियों से पूछताछ के दौरान यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और जमीन की अवैध खरीद-बिक्री में किन अन्य लोगों की भूमिका थी. जांच एजेंसी यह भी पता लगाएगी कि अधिकारियों पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति या अन्य स्तर से दबाव बनाया गया था या नहीं. इस घोटाले में शामिल अन्य सहयोगियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है.

 

रांची नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में

जमीन पर बने अपार्टमेंट का नक्शा पास करने वाले रांची नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका भी एसीबी की जांच के दायरे में है. जांच एजेंसी ने इस दिशा में पड़ताल तेज कर दी है. आशंका है कि मामले में नगर निगम के कुछ अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है. अब तक एसीबी इस पूरे प्रकरण में कुल 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

 

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