Ranchi : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, अबुआ आवास योजना, पीएम-जनमन आवास योजना और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के राज्य स्तरीय कर्मी संघ के जिला प्रतिनिधियों ने आज ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की.
संघ के प्रतिनिधियों ने मंत्री को अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में नियुक्ति होने के बाद से अब तक उनके मासिक मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है. महंगाई के इस दौर में वे बहुत कम मानदेय पर योजनाओं का संचालन कर रहे हैं.
संघ ने मंत्री से अनुरोध किया कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2248/विo (27.09.2024) के अनुसार सातवें वेतनमान के अनुरूप मानदेय बढ़ाया जाए.
इसके साथ ही उन्होंने कुछ अन्य मांगें भी रखीं
1. सभी कर्मियों और पदाधिकारियों को जीवन बीमा व दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए.
2. यदि किसी कर्मी को बिना कारण योजना कार्य से हटाया जाता है, तो उसे विभाग स्तर पर अपील करने का अवसर मिले और इसके लिए अपील समिति का गठन किया जाए.
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कर्मियों की मांगों को ध्यान से सुना और कहा कि सभी उचित मांगों पर जल्द और न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी.
इस अवसर पर राज्य आवास कर्मी संघ, झारखंड, रांची के प्रतिनिधि मंडल ने भी ग्रामीण आवास योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की.
