Ranchi: मनरेगा के नए कानून के विरोध और इसे पूरी शक्ति से लागू करने की मांग को लेकर 2 फरवरी को रांची में राज्यभर के मनरेगा मजदूरों का बड़ा जुटान होगा. झारखंड नरेगा वॉच के आह्वान पर आयोजित इस राज्य स्तरीय सभा में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह भी शामिल होंगी. कार्यक्रम बापू वाटिका, मोरहाबादी, रांची में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा.
“हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो” के नारे के साथ 20 वर्ष पहले लागू हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) ने करोड़ों मजदूरों को रोजगार और सम्मान दिया है. मजदूर संगठनों का कहना है कि मनरेगा से गांवों में विकास हुआ, पलायन रुका और दलित-आदिवासी व भूमिहीन परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण संभव हुआ.
आयोजकों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में VB-ग्रामजी (2025) कानून पारित कर मनरेगा को कमजोर कर दिया है. उनका कहना है कि यह बदलाव काम के अधिकार पर सीधा हमला है, क्योंकि नई व्यवस्था में रोजगार, बजट, मजदूरी और काम की अवधि का फैसला पूरी तरह केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा.
मजदूर संगठनों का दावा है कि इस कानून का सबसे ज्यादा असर गरीब, दलित और आदिवासी परिवारों पर पड़ेगा. गांवों में काम की कमी से पलायन, बाल मजदूरी और शिक्षा से बच्चों के बाहर होने जैसी समस्याएं बढ़ेंगी. इसी के विरोध में राज्यभर के गांवों में ग्राम सभाएं कर प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं.
सभा के माध्यम से मांग की जाएगी कि मनरेगा को समाप्त नहीं, बल्कि मजबूत किया जाए, ताकि मजदूरों का काम का अधिकार सुरक्षित रहे और ग्रामीण विकास की प्रक्रिया जारी रह सके.
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