SC समाज के साथ विश्वासघात का दावा, भाजपा ने निकाय चुनाव नीति पर उठाए सवाल

Ranchi : भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर अनुसूचित जाति समाज के साथ अन्याय करने का गंभीर आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि जल–जंगल–जमीन और झारखंडियों के नाम पर सत्ता में आई यह सरकार अपने वादों से भटक चुकी है और एससी समाज को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है.

अमर कुमार बाउरी ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लगातार सरकार की खामियों को उजागर करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद झारखंड में अनुसूचित जाति समाज की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है.

उन्होंने बताया कि सरकार के एक मंत्री ने स्वयं एससी समाज की बदहाल स्थिति को लेकर सरकार को लिखित पत्र लिखा है, जो हालात की गंभीरता को दर्शाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की लगभग 50 लाख एससी आबादी को योजनाओं और नीतियों में उचित स्थान नहीं मिल रहा है.

उन्होंने कहा कि एससी बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया. हाल में नई योजनाओं की घोषणा कर सरकार केवल दिखावा कर रही है.

नगर निकाय चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देश पर चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने बिना समुचित सर्वेक्षण के मतदाता सूची के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया, जिससे पिछड़ा वर्ग के साथ भी अन्याय हुआ है.

रांची नगर निगम का उदाहरण देते हुए अमर कुमार बाउरी ने कहा कि पूरे नगर निगम में एससी के लिए मात्र दो वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जो सीधे तौर पर दलित समाज के अधिकारों पर हमला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अलग-अलग नगर निकायों में अलग-अलग नियम लागू कर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है.

उन्होंने कहा कि सरकार आनन-फानन में चुनाव की तैयारी कर रही है और एससी समाज की संगठित ताकत को नजरअंदाज किया जा रहा है. यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की भावना के विरुद्ध है. उन्होंने मांग की कि नगर निगम चुनावों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और सभी वर्गों को न्याय मिले.

अमर कुमार बाउरी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अब तक बाल आयोग, महिला आयोग, एससी आयोग और सूचना आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगों का गठन नहीं कर पाई है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो दलित समाज संविधान के तहत आंदोलन करने को मजबूर होगा.

प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाईक और भाजपा एससी मोर्चा आईटी सेल प्रभारी गोविंदा वाल्मिकी भी उपस्थित थे.