Ranchi: झारखंड कैबिनेट की ओर से प्रोन्नति नियमावली में किए गए संशोधन को लेकर सचिवालय कर्मियों का गतिरोध और गहरा गया है. प्रोजेक्ट भवन में हुए भारी हंगामे और घेराव के बीच शुक्रवार को सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष रितेश कुमार के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव अविनाश कुमार से मुलाकात करने पहुंचा. हालांकि आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद भी मुख्य सचिव से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात नहीं हो सकी. मुख्य सचिव से मुलाकात न होने की खबर मिलते ही सचिवालय परिसर में मौजूद कर्मचारियों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया.
परिसर में बढ़ते तनाव और आक्रोशित कर्मचारियों को समझाने-बुझाने के लिए सिटी एसपी पारस राणा ने मोर्चा संभाला. उन्होंने कर्मचारियों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे. मुख्य सचिव से वार्ता न हो पाने से नाराज सचिवालय सेवा संघ ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए पूरे सचिवालय का कामकाज ठप करने की गंभीर चेतावनी दे दी है. संघ का कहना है कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया, तो कड़ा कदम उठाया जाएगा.
संघ के अध्यक्ष रितेश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब किसी भी छोटे आश्वासन से पीछे हटने वाले नहीं हैं और सेवा संघ की केवल एक ही मांग है कि सरकार इस संशोधित नियमावली को तत्काल वापस ले. उन्होंने चेतावनी दी कि अधिकारियों के करियर के साथ हो रहे इस भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती, तब तक फैसले का विरोध जारी रहेगा और आमसभा के बाद जल्द ही संपूर्ण कामकाज ठप कर दिया जाएगा.
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