Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका पर अहम सुनवाई से पहले राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा के खिलाफ झूठी गवाही देने की याचिका दायर की है. कैबिनेट विभाग (विजिलेंस) के अधिकारी चंद्रभूषण प्रसाद ने झारखंड हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 340 के तहत याचिका दायर की है.
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कई झूठे आरोप लगाए हैं
राज्य सरकार ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका संख्या 4290/2021 में कई झूठे आरोप लगाए हैं. इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने सीएम की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन और भाभी सरला मुर्मू के स्वामित्व वाली कंपनी सोहराई लाइवस्टॉक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ झूठा बयान दिया. राज्य के उद्योग विभाग ने कंपनी को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 11 एकड़ जमीन आवंटित की है. लेकिन बाद में लीज रद्द कर दी गई. राज्य सरकार का आरोप है कि याचिकाकर्ता ने कंपनी की शुद्ध पूंजी के बारे में गलत बयान दिया और भूमि आवंटन को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाए. इसे भी पढ़ें-असिस्टेंट">https://lagatar.in/hearing-on-assistant-engineer-appointment-completed-in-hc-decision-on-14-government-and-jpsc-debated-for-75-minutes/">असिस्टेंटइंजीनियर नियुक्ति पर HC में सुनवाई पूरी, 14 को फैसला, सरकार और JPSC ने 75 मिनट की बहस
कमेटी ने टेंडर रद्द कर दिया था
सरकार का आरोप है कि याचिकाकर्ता ने इसी तरह का बेतुका आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा झूठे दस्तावेज जमा करने के बावजूद चतरा में आईटीआई प्रतापपुर के निर्माण के लिए नीलम कंस्ट्रक्शन को टेंडर दिया गया था. सरकार ने दावा किया कि कंपनी को टेंडर मिल गया था. लेकिन बाद में टेंडर कमेटी ने टेंडर रद्द कर दिया, क्योंकि कंपनी के अनुभव को वेरिफाई नहीं किया जा सका.अदालत को गुमराह किया
एक और मामला उठाते हुए राज्य सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री के करीबी लोगों द्वारा रांची में जमीन हड़पने के एक कथित मामले के बारे में अदालत को गुमराह किया. याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार की छवि खराब करने के इरादे से ऐसा किया. इसे भी पढ़ें- मॉनसून">https://lagatar.in/raise-the-problems-area-in-monsoon-session-work-in-the-interest-of-the-people-alamgir-alam/">मॉनसूनसत्र में क्षेत्र की समस्याओं को उठा जनता के हित में काम करें कांग्रेसी विधायक : आलमगीर आलम [wpse_comments_template]
