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Simdega News: ‘दिशा’ बैठक में विकास योजनाओं की गहन समीक्षा, लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

Simdega: जिले में विकास कार्यों की प्रगति को लेकर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की  समीक्षा बैठक हुई. जिसमें सांसद कालीचरण मुण्डा, उपायुक्त कंचन सिंह, पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे, विधायक नमन विक्सल कोंनगाड़ी, जिला परिषद अध्यक्ष- रोस प्रतिमा सोरेंग, नगर परिषद अध्यक्ष- ओलिवर लकड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए. 


बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), पथ निर्माण, राष्ट्रीय उच्च पथ, पेयजल एवं स्वच्छता, आईटीडीए, भूमि संरक्षण, बैंकिंग, जेएसएलपीएस, शिक्षा, बीएसएनएल, विद्युत, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य एवं खनन विभाग की समीक्षा की गई.

 

सड़क योजनाओं पर विशेष फोकस

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले के 450 राजस्व ग्रामों में से 414 को सड़क संपर्क से जोड़ा जा चुका है. 100 से अधिक आबादी वाले 141 गांव-टोलों में से 279 को PMGSY/MMGSY के तहत जोड़ दिया गया है, जबकि शेष 151 टोलों को जोड़ने के लिए PMGSY-IV के अंतर्गत सर्वे कराया गया है. कुल 99 पथों (333 किमी) का सर्वे पूरा हो चुका है, जिनमें से 24 पथों (92.5 किमी) का DPR तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजा गया है. सांसद ने DPR की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

 

राष्ट्रीय उच्च पथ पर कड़ी टिप्पणी

NH-कोलेबिरा से मनोहरपुर सड़क चौड़ीकरण कार्य में देरी पर सांसद ने संवेदक को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही. विधायक ने भूमि अधिग्रहण मामलों में मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया. NH-143 के ठेठईटांगर क्षेत्र में सड़क संरेखण सुधारने, सिमडेगा शहर क्षेत्र में चौड़ीकरण तथा कोलेबिरा घाटी में सड़क विस्तार के लिए DPR भेजे जाने की जानकारी दी गई. साहू पेट्रोल पंप के समीप जल निकासी की समस्या के समाधान हेतु नाली एवं पुलिया निर्माण का निर्देश दिया गया.

आईटीडीए की योजनाओं में पारदर्शिता 

वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया. सरना-मसना घेराबंदी कार्य में गुणवत्ता सुधार, फर्जी लाभुक समितियों पर निगरानी और पेसा नियमावली के तहत ग्राम सभा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. 

कृषि क्षेत्र में तैयारी पर जोर 

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कम वर्षा की संभावना को देखते हुए किसानों को कम पानी वाली फसलों के चयन के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया. बीज वितरण, फसल बीमा और ग्राम स्तर पर सूचना प्रसार की आवश्यकता बताई गई. जिले में 900 किसानों को खरीफ बीज तथा 10,000 किसानों को रबी बीज वितरित किए गए हैं. 1320 किसानों की मृदा जांच की गई है और  वर्तमान खरीफ हेतु 4440 क्विंटल बीज मंगाए गए हैं. सांसद ने लेमन ग्रास खेती को बढ़ावा देने की सलाह दी.

पशुपालन और मत्स्य पालन पर जोर

मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत 99 किसानों को गाय वितरण की जानकारी दी गई. भूमि संरक्षण विभाग ने 32 तालाबों के जीर्णोद्धार एवं 108 नए तालाब निर्माण की जानकारी दी.  मत्स्य विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में 8600  मीट्रिक टन मछली उत्पादन किया गया है. इसके लिए अधिक उत्पादन के लिए समय पर बीज वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

शिक्षा एवं बुनियादी सुविधाएं

जिले में 74 विद्यालय जर्जर स्थिति में हैं और 23 विद्यालयों में पेयजल की समस्या है. 11 विद्यालयों की मरम्मत डीएमएफटी फंड से स्वीकृत की गई है. आठ विद्यालयों में शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ है. आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राइवेट विद्यालयों में बीपीएल परिवार के बच्चों का नामांकन के लिए ऑनलाइन फार्म भरने में सहयोग करने की बात कही गई.

महिला समूह व सर्पदंश से बचाव पर बल

जेएसएलपीएस के तहत 7500 स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 20,000 परिवारों को ‘लखपति दीदी’ बनाने की दिशा में कार्य किया गया है. उनकी आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया. साथ ही, जिले के नेटवर्क शैडो क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा सुधारने के निर्देश दिए गए. स्वास्थ्य विभाग को सर्पदंश से लोगों को बचाने के लिए वेनम की मुक्कमल व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए.

 

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