Ranchi : झारखंड सरकार ने सितंबर 2025 से पूरे राज्य के 24 जिलों में स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (स्मार्ट पीडीएस) लागू कर दिया है. इसका मकसद है कि हर गरीब और पात्र परिवार को सही समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ सस्ता अनाज मिले.
इस सिस्टम में अब तकनीक की मदद से यह देखा जाएगा कि अनाज केंद्र से निकलकर सीधे लाभुक तक कब और कितना पहुंचा. इससे गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और सरकार के काम में जवाबदेही बढ़ेगी.
क्या-क्या खास है इस सिस्टम में?
- रीयल टाइम ट्रैकिंग: जैसे ही कोई परिवार अनाज लेगा, उसकी जानकारी तुरंत सरकार तक पहुंच जाएगी.
- पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया पर नजर रहेगी, जिससे गड़बड़ी और चोरी की गुंजाइश खत्म होगी.
- तेज कामकाज: पहले की तरह कागजी झंझट नहीं होगा, सब काम ऑनलाइन और तुरंत होगा.
- लाभुक पर ध्यान: हर परिवार को उसका हक का अनाज समय पर मिलेगा.
- आधार से जुड़ा सिस्टम: केवल वही लोग अनाज पाएंगे जिनका नाम लिस्ट में है और जिनका सत्यापन आधार से होगा.
सिस्टम कैसे चलेगा?
अनाज कब और कितना दिया गया, यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज होगी. इसका पूरा रिकॉर्ड झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन (JSF&CSCL) देखेगा. सिस्टम पर हर जिले का राशन कार्ड, आवंटन और वितरण का पूरा ब्यौरा तुरंत उपलब्ध रहेगा.
किसे क्या फायदा होगा?
- लाभुकों को: सही समय पर और पूरी मात्रा में सस्ता अनाज मिलेगा.
- सरकार को: पूरे पीडीएस सिस्टम पर लगातार निगरानी और बेहतर प्रबंधन करने में आसानी होगी.
- डीलरों को: अब मनमानी नहीं कर पाएंगे, हर काम की जवाबदेही तय होगी.
