Ranchi : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने झारखंड सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार लोकायुक्त, सूचना आयोग, महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने में लगातार टालमटोल कर रही है. यह न केवल प्रशासनिक विफलता है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता को भी दर्शाता है.
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बावजूद सरकार पर कोई असर नहीं दिख रहा है. अदालत को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, जिससे साफ है कि सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रही है.
उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं के संचालन के लिए हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पद खाली रहने के कारण जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही से बचने के लिए जानबूझकर इन संस्थाओं को निष्क्रिय बनाए रखना चाहती है. लोकायुक्त भ्रष्टाचार पर निगरानी रखता है, सूचना आयोग पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जबकि महिला और बाल आयोग समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं. भाजपा ने सरकार से मांग की है कि इन सभी रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति कर संस्थाओं को सक्रिय किया जाए.
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