Ranchi: झारखंड सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद यह सहमति बनी है कि 14वीं जेपीएससी और बैगलॉग 2023 व 2025 परीक्षा रद्द होगी. इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी है कि टीडीपीएल कंपनी ने जितनी भी परीक्षाएं ली है, उन सभी की जांच सीआईडी करेगी. जरूरत पड़ेगी तो सरकार वित्तीय गड़बड़ी के मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय (इडी) से करायेगी. जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है. हालांकि सरकार बहुत सारे मामलों की जांच के लिए सेवानिवृत न्यायधीश के नेतृत्व में कराने पर सहमत है.
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इस पूरे मामले की जानकारी राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और छात्रों ने संयुक्त रुप से बात करते हुए मीडिया को दी. मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि तीन दिनों की वार्ता के बाद यह सहमति बनी है कि आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी. आर्थिक मामलों की जांच ईडी से कराने का अनुरोध किया जाएगा. सरकार इस बात पर सहमत है कि मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जायेगा.
मंत्री ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि जेपीएससी 14वीं, बैगलॉग 2023 व 2025 परीक्षा रद्द किया जायेगा. रिफॉर्म के सिलसिले में फैसला लिया गया है कि आइआइएम रांची व एक्सएलआर की टीम से मिलकर रिफॉर्म किया जायेगा. जेएसएसी सीजीएल परीक्षा न्यायालय के आदेश पर हुआ है. जो आरोप लगे हैं, उसकी जांच की जा रही है. जिन परीक्षाओं में युवकों की नियुक्ति हो चुकी है, उसकी नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती है.
मंत्री ने बताया कि सरकार चाहती है कि आंदोलन खत्म करें. छात्रों के प्रतिनिधि छात्रों के बीच जायेंगे, वहां वह आंदोलन को खत्म करने को लेकर फैसला लेंगे. हालांकि इसी दौरान छात्र प्रतिनिधि में शामिल एक ने स्पष्ट कर दिया कि वह सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं. आंदोलन खत्म नहीं होगा.
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