New Delhi : देश में 8वां वेतन आयोग(8th Pay Commission) लागू किये जाने को लेकर बड़ी खबर आयी है. कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है.
Cabinet approves 'terms of reference' for 8th Central Pay Commission
— ANI Digital (@ani_digital) October 28, 2025
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आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष (अंशकालिक सदस्य) और वर्तमान पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन (सदस्य-सचिव) टीम का हिस्सा होंगे.कैबिनेट बैठक में आयोग केटर्म्स ऑफ रेफरेंस (कामकाज की शर्तों) को पास कर दिया गया हैं.
खबर है कि वेतन आयोग से कहा गया है कि वह 18 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपे. उस आधार पर 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संभावना जताई कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की जा सकती हैं. 8वां वेतन आयोग का फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों सहित 69 लाख पेंशनर्स को होगा.
जान लें कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अस्थायी निकाय होगा. इसमें एक अध्यक्ष, एक पार्ट टाइम सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे. यआयोग अपने गठन की तिथि से 18 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को सौंप देगा. पेश करेगा. इन सिफारिशों के आधार पर देश में यह लागू हो जायेगा.
वर्तमान में देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसके आधार पर साल में दो बार महंगाई भत्ता दिया जाता है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी 58 फीसदी है. वेतन आयोगों की सिफारिशें हर 10 साल के अंतराल पर लागू की जाती हैं
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