चैम्बर ने भवन नियमितीकरण योजना जल्द लागू करने की मांग उठाई, मंत्री ने दिया आश्वासन

Ranchi: भवन नियमितीकरण योजना को जल्द लागू करने की मांग को लेकर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने आज नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार से मुलाकात की. अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा के नेतृत्व में हुई इस बैठक में मंत्री ने आश्वासन दिया कि भवन नियमितीकरण योजना को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी.

अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने बताया कि झारखंड में वर्षों पहले बने ऐसे भवन और मकान, जिनमें अनाधिकृत निर्माण हुआ है, उन्हें वैध करने के लिए राज्य सरकार ने भवन नियमितीकरण योजना 2022 (2023) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है.
इस योजना को लोगों के लिए आसान और लाभकारी बनाने के लिए फेडरेशन चैम्बर, क्रेडाई, बिल्डर्स एसोसिएशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के विशेषज्ञों ने मिलकर सुझाव भी दिए हैं.

उन्होंने कहा कि लाखों लोग अपने मकानों को नियमित कराने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.यह योजना लागू होने पर न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी बल्कि राज्य सरकार को राजस्व भी बढ़ेगा. चैम्बर ने मांग की कि इस योजना को बिना देरी के लागू किया जाए.

बैठक के दौरान पर्यटन विकास पर भी चर्चा हुई. नेतरहाट में जंगल सफारी शुरू होने पर प्रतिनिधिमंडल ने सरकार की सराहना की और इसे राज्य के पर्यटन के लिए बड़ा कदम बताया. चैम्बर के अनुरोध पर मंत्री ने यह भी सहमति दी कि राज्य में फेडरेशन चैम्बर के सहयोग से एक टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा. प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष राम बांगड़, संयुक्त सचिव रोहित पोद्दार और पूर्व अध्यक्ष किशोर मंत्री शामिल थे.