Ranchi : झारखंड विधानसभा में बुधवार को अबुआ आवास योजना की दूसरी किस्त में देरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा. विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में नए अबुआ आवास स्वीकृत नहीं हो रहे हैं और कई लाभुकों को दूसरी किस्त अब तक नहीं मिली है.
इस पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना के सभी लाभुकों को प्रथम किस्त जारी कर दी है, जबकि दूसरी किस्त का भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी है. अधिकांश लाभुक भुगतान प्रक्रिया में सम्मिलित किए जा चुके हैं.
मंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में निर्माण कार्य तकनीकी और प्रक्रियागत देरी के कारण धीमा है, जिसकी विभागीय समीक्षा लगातार की जा रही है ताकि लंबित मामलों का त्वरित समाधान हो सके. उन्होंने यह भी बताया कि अबुआ आवास के लिए 24 लाख लोगों ने आवेदन किया है.
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सदन मे कहा कि वर्ष 2023–24 और 2024–25 में प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य में बंद रही थी. झारखंड सरकार के प्रयासों के बाद चुनाव के बाद केंद्र ने इसे पुनः शुरू किया.
आज अधिकांश लोग PM आवास की जगह अबुआ आवास लेना चाहते हैं, क्योंकि राज्य सरकार प्रति यूनिट ₹2 लाख दे रही है और इतनी ही राशि केंद्र से भी मांगी गई है. महंगाई को देखते हुए ₹1.20 लाख में घर बनाना संभव नहीं है, और यह बात BJP शासित राज्यों ने भी स्वीकार की है.
योजना के तहत अब तक जारी किस्तों का विवरण
• 1,281 लाभुक — प्रथम किस्त जारी
• 1,80,919 लाभुक — द्वितीय किस्त जारी
• 1,27,390 लाभुक — तृतीय किस्त जारी
• 37,000 लाभुक — चौथी किस्त जारी
मंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे आवास निर्माण पूरा हो रहा है, भुगतान की किस्तें लगातार जारी की जा रही हैं. नेता प्रतिपक्ष के सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के सभी सुझावों पर विचार करेगी और उम्मीद है कि वे भी केंद्र से PM आवास की सहायता राशि ₹2 लाख करने में सहयोग करेंगे, ताकि पूरे देश को लाभान्वित किया जा सके.
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