Ranchi: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार ने एक बार फिर पेसा नियमावली लागू करने के लिए हाईकोर्ट से वक्त मांगा है. न तो सरकार शपथ पत्र में नियमावली के बारे में कोई जानकारी दे रही है, न ही यह बता रही है कि नियमावली किस स्टेज में है.
इन सब बातों से सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि उसने केवल चुनाव जीतने के लिए आदिवासियों और गांव के लोगों की भावनाओं का फायदा उठाया और पेसा लागू करने का झूठा वादा किया.
हाईकोर्ट ने पेसा लागू करने का भी आदेश दिया
गत वर्ष हाईकोर्ट ने जब राज्य सरकार को पेसा लागू करने का स्पष्ट आदेश दिया, उसके बाद भी सरकार की तरफ से इस विषय पर कोई काम होता नहीं दिखा. इस सरकार की कार्यशैली यही रही है, कोई भी कार्य समय पर पूरा न करना, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना और हर सुनवाई में समय की मांग करना. यह फाइलिंग गवर्नमेंट झारखंड के वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए हानिकारक है.
पाकुड़ में बालू माफिया खुलेआम बालू का अवैध खनन कर रहे
पाकुड़ में बालू माफिया खुलेआम बालू का अवैध खनन कर रहे हैं. यह सारा काम प्रशासन के संरक्षण में अंजाम दिया जा रहा है. सिर्फ पाकुड़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की है. जिस बालू पर ग्रामीणों का हक़ होना चाहिए था, उसे माफियाओं ने लूट का जरिया बना लिया है.
हाईकोर्ट ने बालू खनन पर प्रतिबंध भी लगाया है, लेकिन शर्म की बात तो यह है कि बालू का अवैध खनन हेमंत सोरेन की सीधी देखरेख में हो रहा है. इतना ही नहीं प्रदेश में कई जगहों पर खनन माफियाओं द्वारा अधिकारियों पर हमला भी किया गया है. उन्होंने ईडी से आग्रह है कि पूरे प्रदेश में सक्रिय बालू माफियाओं और उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों, सत्ताधारी नेताओं के नेटवर्क पर सख्त कारवाई करें.
कानून व्यवस्था के मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एनडीए गठबंधन जनहित के मुद्दों, आमजनों की समस्याओं और भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को सदन के भीतर मजबूती से उठाएगी.
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