Ranchi : झारखंड सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई को जारी रखने के लिए गंभीर पहल कर रही है. इस मामले की समीक्षा को लेकर गठित समिति के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और रामदास सोरेन ने गुरुवार को संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक जानकारी ली. बैठक में अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट नामांकन पर संभावित रोक के प्रभावों और छात्रों व शिक्षकों के हित में वैकल्पिक उपायों पर चर्चा की गई.
27 हजार छात्रों पर मंडरा रहा था संकट
बैठक के बाद मंत्री रामदास सोरेन ने जानकारी दी कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के 42 अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट नामांकन पर रोक लगाने का मुद्दा उठा था, जिससे करीब 27,000 विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो सकता है. मुख्यमंत्री को इस स्थिति से अवगत कराया गया, जिसके बाद उन्होंने समस्या के समाधान के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया. बताया कि समिति की अगली बैठक 9 जून 2025 को प्रस्तावित है, जिसमें उचित निर्णय लिए जाएंगे.
मंत्री से मिला शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल
इसी क्रम में गुरुवार को झारखंड अंगीभूत इंटर महाविद्यालय शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से उनके आवास पर मिला. प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को एक मांग-पत्र सौंपा, जिसमें इस शैक्षणिक सत्र में जल्द से जल्द इंटरमीडिएट में नामांकन प्रारंभ करने और संविदा शिक्षकों के समायोजन की मांग की गई.
मंत्री रामदास सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार इस मसले को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और छात्रों के भविष्य और शिक्षकों की नौकरी दोनों की रक्षा की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न तो कोई अनुबंधित शिक्षक हटाए जाएंगे और न ही किसी विद्यार्थी को इंटरमीडिएट में नामांकन से वंचित किया जाएगा
