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रांची जेल में हुई अमानवीय घटना और कांग्रेस विधायक पर पॉक्सो केस में कार्रवाई तय करे सरकारः बाबूलाल मरांडी

Ranchi News: बाबूलाल ने होटवार जेल की घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जेल को सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन वहां भी कैदी सुरक्षित नहीं हैं. 20 वर्षीय युवक के साथ महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल जैसे अवसरों पर कथित तौर पर सामूहिक यौन हिंसा की गई.
 
बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष

Ranchi News: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की जेल, थानों में घटित अमानवीय घटनाओं के साथ सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर पॉक्सो केस के मामले में सरकार से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं. 

 

पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कांफ्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा पर जो आरोप लगे हैं वह सत्ता में शामिल कांग्रेस पार्टी के विधायक से जुड़ा है, इसलिए विधायक को बचाया जा सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामला दर्ज रहा है.

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बाबूलाल ने बताया कि उनकी पीड़िता से मुलाकात हुई है. बच्ची ने उन्हें अपनी आपबीती बताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक की पत्नी और बहन भी बच्ची के साथ मारपीट करती थीं. उन्होंने सरकार से पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है.

 

जेल में भी सुरक्षित नहीं कैदी, दोषी अधिकारियों पर हो कार्रवाई

बाबूलाल ने होटवार जेल की घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जेल को सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन वहां भी कैदी सुरक्षित नहीं हैं. 20 वर्षीय युवक के साथ महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल जैसे अवसरों पर कथित तौर पर सामूहिक यौन हिंसा की गई. पीड़ित ने लिखित शिकायत की तो उसे फाड़ दिया गया और उसका समुचित इलाज तक नहीं कराया गया.

 

उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी होटवार जेल में महिलाओं के साथ हुई घटनाओं को लेकर उन्होंने सरकार को पत्र लिखा था. अदालत ने भी मामले पर संज्ञान लिया, लेकिन सरकार ने कार्रवाई और जवाबदेही तय करने के बजाय लीपापोती का प्रयास किया. उन्होंने मांग की कि जेल के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आरोपित कैदियों को दूसरी जेल में स्थानांतरित किया जाए.

 

पुलिस और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों का मुद्दा उठाते हुए मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को दी गई रिपोर्ट में वर्ष 2026 तक पुलिस और न्यायिक हिरासत में 427 लोगों की मौत होने की जानकारी दी है. इनमें 262 मामलों की न्यायिक जांच नहीं हुई, बल्कि कार्यपालिका दंडाधिकारी से जांच कराई गई. 

 

उन्होंने लातेहार जिले के बरियातू थाना में एक आदिवासी महिला को कथित तौर पर प्रताड़ित करने और सरायकेला के कपाली ओपी में एक आदिवासी युवती को कथित तौर पर तीन घंटे तक कमरे में पीटे जाने के अलावा देवघर के पालाजोरी थाना में पूछताछ के दौरान हुई एक व्यक्ति मौत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी अनेक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो गंभीर सवाल खड़े करती हैं.

 

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