Ranchi: राजधानी रांची में विकसित हो रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को जमीन संबंधी बाधाओं से जल्द ही राहत मिलने वाली है. स्मार्ट सिटी के तहत विकसित किए जा रहे एरिया बेस्ड डेवलपमेंट (ABD) क्षेत्र की 618.92 एकड़ भूमि की म्यूटेशन प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने जा रही है.
सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में 17 जून को मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में लिए गए निर्णयों की आधिकारिक कार्यवाही रिपोर्ट (प्रोसिडिंग) अब नामकुम के अंचल अधिकारी (सीओ) को भेज दी गई है, जिससे प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जा सके.
बैठक में किन बिंदुओं पर हुआ विचार
• ABD क्षेत्र की 618.92 एकड़ भूमि के स्वामित्व निर्धारण एवं दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) प्रक्रिया
• एचईसी लिमिटेड से संबंधित 9.22 एकड़ और 28.16 एकड़ भूमि के हस्तांतरण में आ रही बाधाएं
• 25 विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की स्थिति और समाधान
बैठक में जिला प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि 618.92 एकड़ में से रैयती भूमि को छोड़कर बाकी जमीन का अभी तक लगान (भूमिकर) निर्धारण नहीं हुआ है. इसलिए, म्यूटेशन की प्रक्रिया सबसे पहले एचईसी लिमिटेड के नाम पर की जाएगी.
कागजी प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट
• स्मार्ट सिटी निगम की ओर से जिला प्रशासन को लगान निर्धारण को लेकर पहले ही पत्र भेजा जा चुका है.
• रैयती ज़मीनों की म्यूटेशन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर एचईसी लिमिटेड के नाम दर्ज करते हुए जल्द शुरू की जाएगी.
क्यों महत्वपूर्ण है यह म्यूटेशन प्रक्रिया?
रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए जमीन की कानूनी प्रक्रिया का पूरा होना बेहद आवश्यक है. म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण, पुनर्वास योजना, और निवेश आकर्षण जैसी तमाम पहलुओं पर कार्य तेजी से किया जा सकेगा.
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