आलमगीर आलम व संजीव लाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 24 मार्च को सुनवाई

Ranchi: झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव संजीव लाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब मंगलवार (24 मार्च) को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह की पीठ में इन दोनों याचिकाओं की सुनवाई निर्धारित थी.

मामले की सुनवाई शुरू होते ही न्यायालय ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है. आप्त सचिव के करीबी के यहां से 32.20 करोड़ रुपये नकद जब्त किया गया था. इसमें ईडी की और से शपथ पत्र दायर कर मामले से संबंधित ब्योरा दिया गया है.

न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद संजीव लाल और आलमगीर आलम की ओर से जवाब देने के लिये समय की मांग की गयी. इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की.

दो दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने आलमगीर आलम को किया था गिरफ्तार

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल के करीबी जहांगीर आलम के घर से 32.20 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे. भारी मात्रा में नकद बरामद होने के बाद ईडी ने मंत्री को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था.

दो दिनों की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने 15 मई 2024 की देर रात मंत्री को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से वह लगातार जेल में हैं.

ईडी ने दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी जांच

ग्रामीण विकास विभाग के जूनियर इंजीनियर एसपी वर्मा को निगरानी द्वारा गिरफ्तार किये जाने के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी. ईडी ने मामले में अपनी प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा.

इसके बाद मुख्य अभियंता व अन्य से हुई पूछताछ के काफी दिनों बाद ईडी ने मंत्री के आप्त सचिव संजीव लाल, संजीव लाल के करीबी माने जाने वाले जहांगीर आलम सहित कुछ ठेकेदारों के यहां छापा मारा था.

छापेमारी के दौरान जहांगीर के घर से 32.20 करोड़ रुपये नकद, आप्त सचिव के घर से 10 लाख रुपये नकद जब्त किये गये थे. इसके अलावा आप्त सचिव के कंप्यूटर से विभाग द्वारा जारी किये गये टेंडर और उसमें तीन प्रतिशत की दर से कमीशन की गणना से संबंधित एक चार्ट जब्त किया गया था.

जहांगीर और संजीव लाल से पूछताछ के दौरान मिली सूचनाओं के आधार में ईडी ने मंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया था.