Ranchi: मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार सह दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय मुखिया सम्मेलन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि गांव के विकास और ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने की दिशा में इस तरह के आयोजन बेहद महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया गांव के विकास की सबसे अहम कड़ी हैं और वे अपने पंचायत के मुख्यमंत्री की तरह भूमिका निभाते हैं.
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में मुखियाओं की बड़ी भूमिका है. पहले जहां पंचायत भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे, वहीं अब पंचायती राज विभाग की पहल पर हर पंचायत को प्रतिमाह 15 हजार रुपये मिल रहे हैं, जिससे पंचायत भवनों की स्थिति में सुधार हुआ है और वे डिजिटल पंचायत के रूप में विकसित हो रहे हैं.
उन्होंने बताया कि पंचायतों के संचालन और रखरखाव के लिए सरकार अब नियमित रूप से राशि उपलब्ध करा रही है, जिससे स्वच्छता और व्यवस्था बेहतर हुई है. मंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की राशि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को काफी प्रयास करना पड़ा, जिसमें हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार से लगातार पत्राचार किया.
उन्होंने जानकारी दी कि 15वें वित्त आयोग के तहत टाइड फंड में 412 करोड़ और अनटाइड फंड में 555 करोड़ रुपये पंचायतों को मिल चुके हैं, जबकि शेष राशि भी जल्द जारी की जाएगी. इसके अलावा राज्य वित्त आयोग से भी पंचायतों को 600 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं, जो ग्रामीण विकास को नई गति देंगे.
मंत्री ने कहा कि अब पंचायतों के पास संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि जरूरत है बेहतर सोच और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की. उन्होंने कहा कि पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत इस बात का संकेत है कि बेहतर कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और अन्य लोग भी प्रेरित होंगे.
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