Dhanbad : धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली की समीक्षा की. निबंधन विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई कि कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट की खरीद-बिक्री केवल एग्रीमेंट पर हो रही है. जबकि नियमानुसार इसकी रजिस्ट्री अनिवार्य है. डीसी ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की गहन जांच कराने का निर्देश दिया.
उन्होंने निबंधन विभाग को 4 साल 11 माह पुराने ऐसे एग्रीमेंट, जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है उसकी जांच कर रद्द करने का आदेश दिया. साथ ही जिन इमारतों का नक्शा स्वीकृत है और निर्माण की अवधि पूरी हो चुकी है, उन्हें फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. कहा कि फ्लैट या अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं होने से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है. उन्होंने अधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देने और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा.
कृषि बाजार की समीक्षा में डीसी ने बाजार समिति की दुकानों व गोदामों की संख्या और उनसे प्राप्त मासिक किराया व बकाया की जानकारी ली. उन्होंने पणन सचिव को नई दुकान और गोदाम निर्माण के साथ-साथ किराया पुनरीक्षण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया. नीलमपत्र की समीक्षा में डीसी ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ बॉडी वारंट निर्गत करने और शीर्ष 10 बकायेदारों की सूची प्रस्तुत करने का आदेश दिया.
बैठक में जीएसटी, परिवहन, नगर निगम, खनन, स्वच्छता प्रमंडल, उत्पाद, वाणिज्य कर, वन समेत अन्य विभागों की राजस्व वसूली पर चर्चा की गई. जिन विभागों की वसूली लक्ष्य से कम रही उन्हें प्रगति लाने और शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता विनोद कुमार, एसडीओ राजेश कुमार, कृषि बाजार समिति के पणन सचिव बिपुल कुमार सिंह, पीएचईडी-1 के कार्यपालक अभियंता रंजीत कुमार, आईटी मैनेजर रूपेश कुमार मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे.
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