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IFS अफसरों का तबादलाः नियमों की अनदेखी, वन निगम में भी हस्तक्षेप, प्रमंडलीय प्रबंधक पद का प्रभार

Ranchi News: इसके अलावा राज्य वन विकास निगम के प्रमंडलीय प्रबंधक पद का अतिरिक्त प्रभार अलग-अलग प्रमंडल के डीएफओ को दे दिया गया है. इसमें नियमों की अनदेखी की बात कही जा रही है. क्योंकि वन विकास निगम का कामकाज निगम का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं. जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री सह वन मंत्री होते हैं और निदेशक वन सचिव होते हैं.
 
फाइल फोटो

Ranchi News: वन विभाग ने बुधवार को 39 IFS अधिकारियों का तबादला किया. तबादला आदेश निकलने के साथ ही इसमें विवाद खड़ा हो गया है. नियमों की अनदेखी करने की बात है. साथ ही कहा जा रहा है कि अच्छा काम करने वाले रामगढ़ वन प्रमंडल के डीएफओ नीतिश कुमार, रांची वन प्रमंडल के डीएफओ श्रीकांत वर्मा व पलामू टाइगर रिजर्व के डीएफओ कुमार आशीष को हटा दिया गया.

 

इसके अलावा राज्य वन विकास निगम के प्रमंडलीय प्रबंधक पद का अतिरिक्त प्रभार अलग-अलग प्रमंडल के डीएफओ को दे दिया गया है. इसमें नियमों की अनदेखी की बात कही जा रही है. क्योंकि वन विकास निगम का कामकाज निगम का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं. जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री सह वन मंत्री होते हैं और निदेशक वन सचिव होते हैं. इसमें पदस्थापन निगम के स्तर से एमडी के द्वारा किया जाना चाहिए. 

 

जारी आदेश के मुताबिक, जब प्रमंडलीय प्रबंधक के पद का अतिरिक्त प्रभार निगम से बाहर के अधिकारी को दे दिया गया है, तो वहां पहले से पदस्थापित वन निगम के अधिकारी क्या करेंगे? तबादला आदेश में इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. 

 

दरअसल साल 2025 में निगम के निदेशक मंडल की 50वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पांच वनोपज निरीक्षक या वन क्षेत्र पदाधिकारी जो 34 साल से निगम में काम कर रहे हैं, उन्हें प्रमंडलीय प्रबंधक के पद का प्रभार दिया जाये. इनमें जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, डाल्टनगंज व गढ़वा प्रमंडल शामिल है.

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निगम के निदेशक मंडल के फैसले के बाद 21 नवंबर 2025 को सभी छह वन निगम के प्रमंडलीय प्रबंधक या डीएफ़ओ के पद पर प्रोन्नति देने का आदेश जारी किया गया. अब नए तबादला आदेश जारी होने के बाद वे सभी एक तरह से डिमोट हो जाएंगे.

 

उल्लेखनीय है कि निगम के सभी छह वन प्रमंडलों ने सिर्फ एक साल में ही सरकार को 38 करोड़ रुपया का मुनाफा कमा करके दिया है. तो क्या निगम प्रबंधकों को सरकार के लिए मुनाफा कमाने की सजा डिमोट करके दिया जा रहा है?

 

उल्लेखनीय है कि वन विकास निगम में कुछ छह प्रमंडल ही हैं. इन छहों वन प्रमंडलों के प्रबंधक का अतिरिक्त डीएफओ रैंक के आइएफएस अधिकारी को दे दिया गया है. इससे वन निगम का काम-काज प्रभावित होगा. सरकार की राजस्व वसूली पर भी असर पड़ सकता है. यह सब तब हुआ है जबकि वन विकास निगम में निदेशक पर्षद का निर्णय अंतिम होता है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री सह वन मंत्री होते हैं.

 

इतना ही नहीं सिर्फ आठ महीने में वन विकास निगम के एमडी जब्बर सिंह को हटा दिया गया है. आठ माह पहले उन्हें इस पद का प्रभार दिया गया था. जब्बर सिंह को बिरसा मुंडा चिड़ियाघर के निदेशक, रांची आरसीसीएफ पद से भी हटा दिया गया है. जब्बर सिंह को कैंपा में पदस्थापित किया गया है. कैंपा पीसीसीएफ का प्रभार रविरंजन के पास था, उन्हें हटा दिया गया है. 

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