Lagatar Desk: पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने रेलवे की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है. ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल और झारखंड के 5 जिलों को कवर करेगी, जिसकी लागत 4,474 करोड़ रुपए है. इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब 192 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी. जो साल 2030-31 तक पूरी होने की उम्मीद है.
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल और झारखंड के 5 जिलों को कवर करने वाले मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. इन परियोजना से पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और माल ढुलाई में सुधार होगा. साथ ही इलाके में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और सतत् विकास को बढ़ावा मिलेगा.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्वीकृत परियोजनाएं में सैंथिया-पाकुड़ चौथी लाइन और संतरागाछी-खड़गपुर चौथी लाइन शामिल हैं. ये परियोजनाएं 'पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' के आधार पर बनाई गई है. इससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा.
इन परियोजनाओं से करीब 5,652 गांवों के लोग रेल सेवा से जुड़ सकेंगे. साथ ही प्रमुख पर्यटन में सैलानियों को आवागमन में सुविधा होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इसमें बोलपुर-शांतिनिकेतन, नंदिकेश्वरी मंदिर (शक्तिपीठ), तारापीठ (शक्तिपीठ), पटाचित्र ग्राम, धडिका वन, भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य और रामेश्वर कुंड शामिल है.
परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में माल ढुलाई में बड़ा फायदा होगा. 31 मिलियन टन माल ढुलाई संभव होगी. ये क्षेत्र कोयला, पत्थर, डोलोमाइट, सीमेंट, स्लैग, जिप्सम, लोहा-इस्पात, खाद्यान्न, पीओएल जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए अहम हैं. वहीं, तेल आयात में 6 करोड़ लीटर की कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन में 28 करोड़ किलोग्राम की कमी होगी.
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