New Delhi : यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) के नियमों को लेकर देश भर में जारी बवाल के बीच सरकार नींद से जागी है. सामान्य वर्ग के छात्र दिल्ली सहित यूपी, बिहार, मघ्य प्रदेश आदि राज्यों के विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे है.
#WATCH | On new regulation of UGC, Union Education Minister Dharmendra Pradhan says," I assure everyone there will be no discrimination and no one can misuse the law." pic.twitter.com/0ZRgWaU76H
— ANI (@ANI) January 27, 2026
विवाद बढ़ता देख यूजीसी के नये नियमों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सफाई पेश की है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी वर्ग के साथ अन्याय करना नहीं है. उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र या नागरिक के साथ भेदभाव, उत्पीड़न या अन्याय नहीं होने दिया जायेगा.
डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर किसी को भी नियमों का गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा. श्री प्रधान ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की होगी. सभी कार्रवाई संविधान के दायरे में रख कर जायेगी.
कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के साथ अन्याय या अत्याचार न हो पाये. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार का मकसद शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और सभी छात्रों को बराबरी का अवसर देना है. आश्वसन दिया कि यूजीसी के नये नियम का पालन न्यायसंगत और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा.
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