New Delhi : केंद्रीय कैबिनेट ने आज शुक्रवार को 52,667 करोड़ रुपये के फंड्स/प्रोजेक्ट्स पर मुहर लगा दी. कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गयी है.
Cabinet approves continuation of Ujjwala gas benefits for 2025-26 at Rs 12,000 crore
— ANI Digital (@ani_digital) August 8, 2025
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#WATCH | Delhi: After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "...Before 2014, there used to be a lot of disputes, agitations in the North-East...Under the leadership of PM Modi, 10,000 cadres have surrendered and joined the mainstream through solutions… pic.twitter.com/LBREEI2QRX
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#WATCH | Delhi: After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "To ensure that the LPG gas is affordable for the middle class, a subsidy of Rs 30,000 cr has been approved...In present geopolitics, gas prices fluctuate and to take care of that, the subsidy is… pic.twitter.com/Y5bYgXB8zC
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इस फैसले का लाभ 10.33 करोड़ परिवारों को मिलेगा. इस क्रम में केंद्रीय कैबिनेट ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 30,000 करोड़ की एलपीजी सब्सिडी पर मुहर लगाई है.
दरअसल देश भर के गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ़्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गयी थी. जानकारी के अनुसार देश में अभी लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं.
केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमयूवाई के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 9 रिफिल (और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से) के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी पर मुहर लगाई है . इस योजना पर 12,000 करोड़ खर्च होंगे.
अश्विनी वैष्णव ने कहा, 2014 से पहले, उत्तर-पूर्व में बहुत सारे विवाद, आंदोलन हुआ करते थे. पीएम मोदी के नेतृत्व में, पिछले 11 वर्षों में संवाद के माध्यम से विकसित समाधानों के माध्यम से 10,000 कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं और मुख्यधारा में शामिल हो गये हैं.
श्री वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेजों की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत चार नये घटकों को मंजूरी दी, जिसका कुल परिव्यय 7,250 करोड़ रुपये (केंद्र - 4,250 करोड़ रुपये और राज्य - 3,000 करोड़ रुपये) है.
कैबिनेट ने पीएमयूवाई के अलावा तमिलनाडु में मरक्कनम-पुडुचेरी राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने की परियोजना को मंजूर किया है. इस परियोजना पर 2,157 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही गयी है.
वर्तमान में चेन्नई, पुडुचेरी विलुप्पुरम और नागपट्टिनम के बीच संपर्क मौजूदा 2-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 332A और उससे जुड़े राज्य राजमार्गों पर निर्भर करता है मरक्कनम से पुडुचेरी तक एनएच-332ए के लगभग 46 किलोमीटर हिस्से को 4-लेन में अपग्रेड किया जाना है.
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