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UPSC ने अनुराग गुप्ता को DGP के रूप में स्वीकार नहीं किया, IPS में प्रोन्नति की बैठक टली

गृह विभाग ने एक बार फिर यूपीएससी से बैठक आयोजित करने का आग्रह किया है. विभाग ने आयोग से कहा है कि या तो वे बैठक में अनुराग गुप्ता को डीजीपी के रूप में शामिल होने की अनुमति दें या फिर डीजीपी की अनुपस्थिति में ही प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित करें.
 

Ranchi : राज्य पुलिस सेवा (डीएसपी संवर्ग) से भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस संवर्ग) में अधिकारियों की प्रोन्नति को मामला फंस गया है. UPSC ने अनुराग गुप्ता को DGP के रूप में स्वीकार नहीं किया, इस कारण IPS में प्रोन्नति की बैठक एक बार फिर से टल गई है. डीजीपी की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद के कारण राज्य पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नत होना मुश्किल नजर आ रहा है.

 

राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस में प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के माध्यम से एक प्रोन्नति समिति की बैठक होती है. इस समिति में संबंधित राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं.

 

जानकारी के मुताबिक, झारखंड पुलिस के अफसरों को प्रोन्नति देने को लेकर 13 अगस्त को एक बैठक प्रस्तावित थी. इसमें भाग लेने के लिए झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता दिल्ली गए थे. हालांकि, यूपीएससी ने अनुराग गुप्ता को झारखंड के डीजीपी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण बैठक नहीं हो सकी.

 

आयोग ने राज्य के अधिकारियों की दलीलों को भी नहीं माना और न ही अगली बैठक की कोई तिथि निर्धारित की. इस गतिरोध को तोड़ने के लिए, झारखंड सरकार की तरफ से गृह विभाग ने एक बार फिर यूपीएससी से बैठक आयोजित करने का आग्रह किया है. विभाग ने आयोग से कहा है कि या तो वे बैठक में अनुराग गुप्ता को डीजीपी के रूप में शामिल होने की अनुमति दें या फिर डीजीपी की अनुपस्थिति में ही प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित करें.

 

राज्य सरकार का मानना है कि बैठक में हो रही देरी की वजह से योग्य अधिकारियों को नुकसान हो रहा है. गृह विभाग ने यूपीएससी से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द बैठक की नई तारीख तय करे.

 

उल्लेखनीय है कि यूपीएससी को डीएसपी से आईपीएस संवर्ग में प्रोन्नति के लिए 17 सीनियर डीएसपी अधिकारियों की फाइल भेजी गई थी. यह बैठक आईपीएस संवर्ग में कुल 9 रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्तावित थी.

 

जिन 17 सीनियर डीएसपी अधिकारियों की फाइल पर विचार होना था, उनमें राजेश कुमार, अविनाश कुमार, रौशन गुड़िया, श्रीराम समद, निशा मुर्मू, सुरजीत कुमार, वीरेंद्र कुमार चौधरी, राहुल देव बड़ाईक, खीस्टोफर केरकेट्टा, प्रभात रंजन बरवार, अनूप कुमार बड़ाईक, समीर कुमार तिर्की, शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर, मुकेश कुमार महतो, दीपक कुमार-1 और मजरूल होदा शामिल हैं.

 

 

 

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