मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में कहीं बाधक न बन जाए अमेरिका का H-1B VISA

Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू की है. इस योजना के तहत, झारखंड के प्रतिभाशाली छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी. इसके तहत क्यूएस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त किसी विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान पढ़ाई करने का मौका मिलेगा. 

 H-1B VISA बन सकता है बाधक

राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में अमेरिका का एचवन बी वीजा बाधक बन सकता है. इसके तहत वीजा के लिए एक लाख डॉलर यानि 88 लाख 73 हजार 270 रुपए देने होंगे. जबकि झारखंड सरकार ने पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए पूर्ण शिक्षण शुल्क और जीवन निर्वाह भत्ते के रूप देगी प्रति वर्ष छह लाख रूपए देने की स्वीकृति दी है. इसके लिए 50 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट रखा गया है. 

 क्यूएस रैंकिंग में सबसे अधिक अमेरिका के शिक्षण संस्थान हैं शामिल

क्यूएस रैंकिंग में सबसे अधिक अमेरिका के ही शिक्षण संस्थान शामिल हैं. अमेरिका के 192 विश्वविद्यालय शामिल हैं. दूसरे नंबर पर यूके के 90 और मेनलैंड चाइना के 72 विश्वविद्यालय शामिल हैं. इस रैंकिंग में भारत के भी 54 विश्वविद्यालय शामिल हैं. 

बताते चलें कि क्यूएस (क्वाक्वेरेली साइमंड्स) विश्व रैंकिंग एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित रैंकिंग है, जो दुनियाभर के विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन और तुलना करती है. यह रैंकिंग लंदन स्थित एक शिक्षा परामर्शदाता द्वारा प्रकाशित की जाती है और शिक्षा और करियर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है.

इस वर्ष की रैंकिंग में  मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) को विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है. यह रैंकिंग विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और उनके शैक्षिक कार्यक्रमों की उत्कृष्टता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है.  

 क्या है मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की फैक्ट फाइल

•    पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए पूर्ण शिक्षण शुल्क और जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में प्रति वर्ष छह लाख रुपये.
•    इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट निर्धारित किया गया है.
•    झारखंड का स्थानीय निवासी: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र.
•    वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
•    क्यूएस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त किसी विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त होना चाहिए.
•    छात्र को किसी योजना का पूर्व लाभार्थी नहीं होना चाहिए.
•    झारखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी.
•    योजना के तहत स्वीकृत राशि को रखने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के नाम से बैंक खाता खोला जाएगा.

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