Lagatar Desk: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने फिकी (FICCI) को संबोधित करते हुए जो बात कही है, वह बात कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में कही था, तब उन्होंने हमें अर्बन नक्सल बताया था. उन्होंने बताया कि न्याय पत्र में साफ लिखा था कि देश में कर्मियों का वेतन नहीं बढ़ रहा है, रोजगार नहीं बन रहे हैं. निजी सेक्टर निवेश नहीं कर रहा है.
जयराम रमेश ने कहा कि 19 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने फिकी में कहा- वेतन नहीं बढ़ रहे. टैक्स कटौती के बावजूद निवेश नहीं. रोजगार नहीं बढ़ रहे. कुछ भी कर दो आपका (उद्योगपतियों) पेट भरता ही नहीं.
जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री ने बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उद्योगपतियों का अपमान किया गया है. ऐसा लगता है प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं. वह परेशान नजर आ रहे हैं.
वेतन नहीं बढ़ने, रोजगार नहीं बढ़ने के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है. प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं. प्रधानमंत्री अपने भीतर झांकें. दूसरों को जिम्मेदार ना ठहरायें.
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जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ सालों में व्यापार जगत में भय का वातावरण तैयार कर दिया है. उद्योपतियों को धमकियां दी जा रही हैं. इसके कई मिसाल हैं. धमकियों व जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर निर्णय लिये गए हैं. प्रधानमंत्री को खुद इसे देखना होगा.
जयराम रमेश ने आगे कहा कि देश में एकाधिकार बढ़ा है. एयरपोर्ट, बंदरगाह, पावर सेक्टर में एकाधिकार बढ़ रहा है. कुछ चुने हुए पूंजीपतियों को लाभ मिल रहा है. कुछ को ही लाभ मिल रहा है. कुछ को ही देश की संपत्तियां सौंपी जा रही है. यह प्रधानमंत्री की नीतियों का असर है.
चीन के साथ व्यापार घाटा 150 बिलियन डॉलर होगा इस साल. पिछले साल 112 बिलियन डॉलर था. इसका सीधा असर हमारे उद्योगजगत पर पड़ रहा है. खासकर छोटे कारोबारियों पर. गुजरात में ही एक तिहाई छोटे उद्योग बंद हो गए हैं. नोटबंदी और खराब जीएसटी ने उनकी कमर तोड़ दी है.
उद्योगपति क्यों निवेश करें जब चीन से सस्ता माल आयेगा. उद्योगपति यही कह रहे हैं. लेकिन प्रधानमंत्री उद्योगजगत को दोषी ठहरा रहे हैं.
जयराम रमेश ने खराब हालात के लिए नोटबंदी को जिम्मेदार ठहराया. इसे आत्मघाती निर्णय बताते हुए कहा कि बिना किसी से विचार किए तुगलकी फरमान जारी कर दिया. छोटे उद्योग बर्बाद हो गए. लाखों मजदूरों की नौकरी खत्म हो गई.
कुछ ही महीने बाद प्रधानमंत्री ने एक खराब व उलझा हुआ जीएसटी थोप दिया. नोटबंदी और जीएसटी ने हमारे उद्योग की कमर तोड़ दी. इस कारण ही देश में न रोजगार बढ़ा न वेतन बढ़े. इसी कारण निजी निवेश नहीं हो रहे हैं.
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