Ranchi: झारखंड में उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है. राज्य खाद्य आयोग जिस पर खाद्य वितरण पर निगरानी और लाभुकों की शिकायतों को सुनने का अधिकार है. उनमें अध्यक्ष नहीं हैं. प्रभारी के भरोसे आयोग चल रहा है. उपभोक्ता आयोग में भी अध्यक्ष नहीं है.
बच्चों को संरक्षण देने वाले आयोग में भी अध्यक्ष का पद रिक्त है. विद्युत नियामक आयोग में लगभग तीन साल से अध्यक्ष का पद रिक्त है. मानवाधिकार की बात सुनने वाला भी कोई नहीं है. सूचना मिलने पर भी आफत है.
16 बोर्ड निगम में अध्यक्ष का पद खाली
राज्य में 16 ऐसे बोर्ड निगम व आयोग हैं, जिसमें दो साल से अध्यक्ष नहीं हैं. वहीं पहले जेएसएमडीसी में अध्यक्ष का पॉलिटिकल पोस्ट था, जिसे अब ब्यूरोक्रेट्स को सौंप दिया गया है. ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी और बिजली वितरण निगम के एमडी का पोस्ट प्रभार में चल रहा है. झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष का पद भी प्रभार में है. वहीं राज्य उपभोक्ता आयोग और राज्य खाद्य आयोग भी प्रभार में चल रहा है.
ये आयोग,बोर्ड और निगम हैं खाली
• झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग
• झारखंड राज्य उपभोक्ता आयोग
• झारखंड राज्य सूचना आयोग
• झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग
• झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग
• राज्य निर्वाचन आयोग
• पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग
• लोकायुक्त
• झारखंड राज्य खाद्य आयोग
• झारखंड राज्य महिला आयोग
• झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग
• आरआरडीए
• डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान
• झारखंड राज्य खादी बोर्ड
• राज्य निःशक्ता आयुक्त
• विद्युत लोकपाल
इन बोर्ड निगम आयोग में हैं अध्यक्ष
झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरणः सुधीर प्रसाद
झारखंड राज्य आंदोलनकारी चिन्हितिकरण आयोगः दुर्गा उरांव
झारखंड गौ सेवा आयोगः राजीव रंजन प्रसाद
झारखंड राज्य युवा आयोगः कुमार गौरव
झालकोः विजय शंकर
झारखंड राज्य आवास बोर्डः संजय लाल पासवान
झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास पर्षदः जय शंकर पाठक
राज्य अल्पसंख्यक आयोगः हिदायतुल्ला खान
