झारखंड चैंबर की महिला उद्यमियों ने किया नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागतझारखंड चैंबर की महिला उद्यम

Ranchi : फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला उद्यमियों ने भारत सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत किया है. चैंबर भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में महिला सशक्तिकरण, संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण तथा इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई.

प्रेस वार्ता में चैंबर की कार्यकारिणी सदस्य आस्था किरण, विनीता सिंघानिया, सदस्य पूनम आनंद, सीए मनीषा बियानी, सीए श्रद्धा बागला, सीए साक्षी जैन, साहित्यकार पुष्पा सहाय, डॉ. सुमन दुबे, डॉ. रजनी चंदा शर्मा, आर्टिस्ट गार्गी मलकानी, अधिवक्ता डॉ. लावण्या मित्तल एवं मालती कुजूर ने अपने विचार साझा किए.

पूनम आनंद ने कहा कि 16–17 अप्रैल को संसद में यह विधेयक प्रस्तुत होने जा रहा है और इसके कानून बनने से महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा. उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक पहल महिलाओं की भागीदारी को नई दिशा देगी.

सीए मनीषा बियानी ने इसे ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं को वास्तविक सशक्तिकरण मिलेगा और राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा.

डॉ. सुमन दुबे ने कहा कि यह एक समावेशी (इन्क्लूसिव) विधेयक है और देश को विश्व शक्ति बनाने में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की मुख्यधारा में भागीदारी से स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

सीए श्रद्धा बागला ने कहा कि 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे मुद्दों पर प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर देगा.

सीए साक्षी जैन ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है और यह अधिनियम उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

चैंबर की कार्यकारिणी सदस्य विनीता सिंघानिया ने कहा कि राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से जनप्रतिनिधित्व अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनेगा. आस्था किरण ने इस पहल को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक और समग्र कदम बताया.

इस अवसर पर सभी महिला उद्यमियों ने एक स्वर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत करते हुए कहा कि इसके लागू होने से देश में महिला सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी और सामाजिक-आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी.