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Jharkhand : पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव का निर्देश, मुआवजा जारी होने पर तुरंत शुरू करें सड़क निर्माण

Ranchi News : प्रधान सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर पथ निर्माण विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लंबित परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने का अनुरोध किया है. इसमें भूमि अधिग्रहण और वन भूमि से जुड़ी प्रक्रियाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने पर जोर दिया गया है.
 
प्रधान सचिव सुनील कुमार

Ranchi News : पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने सड़क परियोजनाओं में देरी दूर कर निर्माण कार्य तेज करने का निर्देश दिया है. विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधान सचिव ने मुआवजा जारी हो चुकी योजनाओं में तुरंत निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया. उन्होंने लंबित मुआवजे का वितरण भी तय समय में पूरा करने को कहा.

 

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भूमि अधिग्रहण और उपयोगिताओं की शिफ्टिंग से अटका काम 

समीक्षा में सामने आया कि रांची जिले की कई सड़क परियोजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है. भूमि अधिग्रहण, उपयोगिताओं की शिफ्टिंग और दूसरी प्रक्रियाओं में देरी इसकी प्रमुख वजह है.

 

प्रधान सचिव ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन और जिला भू-अर्जन कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा. जिन हिस्सों में जमीन उपलब्ध है, वहां काम को अलग-अलग खंडों में बांटकर चरणबद्ध तरीके से निर्माण कराने का निर्देश दिया. 

 

रांची की इन सड़क योजनाओं की हुई समीक्षा 

समीक्षा में खेलगांव से नामकुम आरओबी तक फोरलेन और टूलेन सड़क, दुर्गा सोरेन चौक नामकुम से रामपुर रिंग रोड तक फोरलेन सड़क, कांके हॉलिडे होम से भिट्ठा-एदलहातु होते हुए बोरियो-चिरौंदी तक की सड़क और रांची-पुरुलिया रोड पर नामकुम आरओबी से अनगड़ा सेक्शन के 17.70 किलोमीटर हिस्से की प्रगति देखी गई.

 

भूमि अधिग्रहण से संबंधित योजनाओं में एनएच-23 के कोदोजोरा मोड़ से घाघरा-पांडेपारा होते हुए लोहरदगा मुख्य सड़क तक, बरियातू-लेम-बड़गाईं-बोड़ियो, पंडरा से कांके, डीएवी पुंदाग से डीएवी हेहल, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट (हुंडरू)-हेथू, चंदाघासी-कोचांग रिंग रोड और बहुबाजार से पटेल चौक को जोड़ने वाले फ्लाईओवर की भी समीक्षा की गई.

 

उपायुक्तों को लिखा पत्र 

प्रधान सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर पथ निर्माण विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लंबित परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने का अनुरोध किया है. इसमें भूमि अधिग्रहण और वन भूमि से जुड़ी प्रक्रियाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने पर जोर दिया गया है.

 

विभाग के अनुसार, इन प्रक्रियाओं में देरी से परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है और निर्माण लागत भी बढ़ती है. त्योहारों को देखते हुए विभागीय सड़कों और संपर्क पथों को सुरक्षित तथा यातायात योग्य बनाने का निर्देश भी दिया गया है.

 

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