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Jharkhand Congress : छात्रों समेत कई मुद्दों पर सरकार को अल्टीमेटम, 18 अगस्त को बड़े आंदोलन की तैयारी

Ranchi News : कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को हुई प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने जेपीएससी-जेएसएससी छात्र आंदोलन, एसआईआर और माइनिंग संशोधन बिल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा.
 
कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते पार्टी के नेता

Ranchi News : कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को हुई प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने जेपीएससी-जेएसएससी छात्र आंदोलन, एसआईआर और माइनिंग संशोधन बिल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा. 

 

कांग्रेस ने कहा कि युवाओं और झारखंड के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर पार्टी चुप नहीं बैठेगी. जरूरत पड़ी तो सड़क से संसद और राष्ट्रपति भवन तक आंदोलन किया जाएगा.

 

प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि कांग्रेस देश और राज्य के युवाओं के साथ खड़ी है. उन्होंने केंद्र सरकार पर  निशाना साधते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को गलत बताया. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को संसद में भी उठाया गया है.

 

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प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते के राजू

 

के. राजू ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत के बाद छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए चार मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है. कमेटी छात्रों की मांगों पर काम करेगी.

 

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार और छात्रों के बीच कई मांगों पर सहमति बनी है. जेपीएससी की 14वीं परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं के साथ टीडीपीएल की ओर से आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति बनी है.

 

 

वहीं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर सहमति नहीं बनी है. सरकार का कहना है कि इस मामले में अदालत के निर्देश और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है. कांग्रेस ने परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की मांग की है.

 

माइनिंग संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर झारखंड के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया. के. राजू ने कहा कि कानून बनाने से पहले राज्य सरकारों से पर्याप्त चर्चा नहीं की गई.

 

स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि इस बिल से झारखंड को करीब 15 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इसका असर मंईयां सम्मान योजना समेत राज्य की कई योजनाओं पर पड़ सकता है. पार्टी ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने की भी बात कही है.

 

विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड के खनिज संसाधनों पर राज्य का अधिकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले ले रही है.

 

कांग्रेस ने ऐलान किया कि 18 अगस्त को माइनिंग संशोधन बिल के विरोध में बड़ा राजनीतिक फैसला लिया जाएगा. इसके बाद जिला स्तर पर आंदोलन की तैयारी की जाएगी. पार्टी ने कहा कि युवाओं और झारखंड के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर वह पीछे नहीं हटेगी.

 

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