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लोकतंत्र की मजबूती के लिए सदन में सार्थक चर्चा और जनहित सर्वोपरि हो : राज्यपाल

Ranchi News : राज्यपाल ने कहा कि राजनीतिक जीवन में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे मनभेद में नहीं बदलना चाहिए. जनहित सभी जनप्रतिनिधियों के लिए सर्वोपरि होना चाहिए. सदन की सफलता केवल विधेयकों के पारित होने से नहीं, बल्कि जनता के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से तय होती है. उन्होंने सदन की मर्यादा और संसदीय परंपराओं का सम्मान करने की अपील की.
 
राज्यपाल संतोष गंगवार
  • राजनीतिक मतभेद मनभेद में नहीं बदलें, 2050 तक झारखंड को देश का नंबर वन राज्य बनाने का लक्ष्य रखें जनप्रतिनिधि

Ranchi News : राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि झारखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं. खनिज, वन संपदा, कृषि, पर्यटन, उद्योग और युवा शक्ति राज्य की सबसे बड़ी ताकत हैं. जरूरत है कि इन संसाधनों का संतुलित, पारदर्शी और दूरदर्शी तरीके से उपयोग किया जाए. सभी जनप्रतिनिधियों को संकल्प लेना चाहिए कि 2050 तक झारखंड देश का नंबर वन राज्य बने. राज्यपाल रविवार को विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे.

 

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उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा लोकतंत्र का पावन मंदिर है. यहां जनता की आकांक्षाएं विचारों का रूप लेती हैं और विचार नीतियों तथा कानून के माध्यम से जनकल्याण का आधार बनते हैं. सदन में उठने वाले सवालों में जनता की समस्याएं और अपेक्षाएं प्रतिबिंबित होती हैं. इसलिए सदन की कार्यवाही में सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है.

 

मतभेद को मनभेद में नहीं बदलें

राज्यपाल ने कहा कि राजनीतिक जीवन में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे मनभेद में नहीं बदलना चाहिए. जनहित सभी जनप्रतिनिधियों के लिए सर्वोपरि होना चाहिए. सदन की सफलता केवल विधेयकों के पारित होने से नहीं, बल्कि जनता के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से तय होती है. उन्होंने सदन की मर्यादा और संसदीय परंपराओं का सम्मान करने की अपील की.

 

संसद में घट रही चर्चा की परंपरा पर चिंता

अपने संसदीय अनुभव साझा करते हुए राज्यपाल ने लोकसभा में घटती चर्चा की परंपरा पर चिंता जतायी. उन्होंने पूर्व सांसद जी. रंगा का उदाहरण देते हुए कहा कि वे कम बोलते थे, लेकिन सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक मौजूद रहते थे. उनका ज्ञान और विषयों की समझ व्यापक थी. आज सदन में सदस्यों की उपस्थिति और चर्चा में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है.

 

विकसित भारत के साथ विकसित झारखंड का लक्ष्य

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. झारखंड को भी 2050 का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए. विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि हर नागरिक को सम्मान, अवसर और बेहतर जीवन देना है. बच्चों को अच्छी शिक्षा, युवाओं को रोजगार, किसानों को उपज का उचित मूल्य और महिलाओं को सुरक्षा व सम्मान मिलना चाहिए.

 

उन्होंने कहा कि झारखंड का गठन लंबे संघर्ष और यहां के लोगों के त्याग का परिणाम है. 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य के गठन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही. राज्य की प्राकृतिक संपदा और जनजातीय विरासत को सुरक्षित रखते हुए इसे समृद्ध बनाना सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने उत्कृष्ट विधायक निरल पूर्ति को सम्मानित होने पर बधाई दी.

 

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