- सांसद निशिकांत दुबे की पीआईएल निष्पादित
Ranchi News : देवघर एम्स में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से देवघर एम्स की सुविधाओं को 6 माह में पूरा करने का निर्देश देते हुए या याचिका निष्पादित कर दी. कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अगली सुनवाई की तिथि 13 मई 2027 निर्धारित की है.
हाईकोर्ट ने एम्स देवघर को पूरी तरह से फंक्शनल और ऑपरेशनल बनाने के लिए कई बिंदुओं पर सरकार से अनुपालन रिपोर्ट 6 महीना में मांगी है. एम्स देवघर में निर्बाध बिजली आपूर्ति 132/33 KV का डेडिकेटेड सब-स्टेशन बनाने, एम्स को पुनासी डैम से सीधी, डेडिकेटेड वाटर सप्लाई लाइन देने,एम्स परिसर में केंद्रीय विद्यालय बनाने, फायर सेफ्टी के लिए 24 मंजिल पर 5-6 मंजिल वाली गाड़ी सरकार द्वारा उपलब्ध कराने, एम्स को अबतक सरकार से नहीं मिली 20 एकड़ जमीन दिलाने और एम्स देवघर के पास रेलवे ओवर ब्रिज बनाने आदि के कार्य 6 महीना में पूरा किया जाना है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा.
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प्रार्थी ने देवघर, एम्स में निर्बाध बिजली आपूर्ति, पुनासी डैम से एम्स में लगातार पानी की आपूर्ति, देवघर एम्स के फायर फाइटिंग की सुविधा, देवघर एम्स के कर्मियों के बच्चों के लिए सेंट्रल स्कूल बनाने के लिए झारखंड सरकार को जमीन देने, देवघर एम्स को मिलने वाली जमीन से अतिक्रमण हटाने, रेलवे ओवर ब्रिज बनाने सहित कई मांग की है.
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