पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार पर बढ़ा दबाव, मांझी के अलावा बीजेपी ने भी उठाई मांग

Patna: प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल अगले महीने की 15 तारीख को समाप्त हो रहा है. इस संबंध में विपक्ष के बाद अब सत्तारूढ़ दल के नेता भी बिहार में पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को कहा कि, राज्य सरकार पंचायतों का कार्यकाल अगले छह महीने के लिए बढ़ा दे. वहीं बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने भी सीएम को इस संबंध में पत्र लिखा है. विधान परिषद सदस्य आदित्य नारायण पांडेय और डा. दिलीप कुमार जायसवाल ने भी पंचायतों के कार्यकाल को बढ़़ाने की मांग की है.

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पंचायतों का कार्यकाल 15 जून को समाप्‍त होगा

पांच साल पहले गठित त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल अगले महीने की 15 तारीख को समाप्त हो रहा है. कोरोना संक्रमण के कारण समय पर प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं हो पाया. इसको लेकर पंचायती राज अधिनियम में पहले से कोई प्रावधान नहीं है. जिसके जरिए विघटित पंचायती संस्थाओं की गतिविधियां आगे जारी रखी जा सकें. हालांकि पंचायती राज विभाग 15 जून के बाद के कामकाज के लिए दो विकल्पों पर विचार कर रहा है. प्रशासक की नियुक्ति या प्रबंध समिति का गठन. प्रबंध समिति का गठन होता है तो निवर्तमान पदधारक ही कामचलाऊ व्यवस्था के तहत काम करते रहेंगे.

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जीतन राम मांझी ने दिया आपातकाल का हवाला

हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि, आपातकाल में संसद तक का कार्यकाल बढ़ाया गया है. ऐसे में कोरोना के कारण भी प्रदेश में आपात स्थिति पैदा हो गई है. इसलिए राज्य सरकार पंचायतों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दे. ताकि गांवों का विकास बाधित न हो. अगले महीने निवर्तमान होने वाले पंचायत प्रतिनिधि संगठित होकर पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की रहे हैं. मुखिया संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह की पहल पर भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं पंचायतों के जरिए चलती हैं. 15 जून के बाद ये संस्थाएं कैसे काम करेंगी ?  इसके बारे में राज्य सरकार विधि सम्मत निर्णय ले.

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