Ranchi News : सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ कथित यौन शोषण के मामले में झारखंड जनाधिकार महासभा ने आरोप लगाया है कि मामले के सामने आने के बाद विधायक से जुड़े लोगों द्वारा पीड़िता के दादाजी, फुआ और गांव के अन्य लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है. संगठन ने इसे जांच को प्रभावित करने की कोशिश बताते हुए पूरे मामले में POCSO एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) के तहत निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
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महासभा ने जारी बयान में कहा है कि पुलिस ने POCSO एक्ट और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत मामला दर्ज किया है. ऐसे में जांच की प्रक्रिया निर्धारित कानूनी प्रावधानों और दिशा निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए.
बयान में पीड़िता के साथ बाल श्रम कराये जाने का भी आरोप लगाया गया है.
प्रतिनिधिमंडल ने मीडिया में आयी उन खबरों पर भी सवाल उठाया, जिनमें प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़िता को कथित तौर पर आरोपी के आवास ले जाने की बात कही गयी थी. महासभा का कहना है कि इस संबंध में पुलिस और CWC की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया. संगठन ने याद दिलाया कि POCSO कानून के तहत पीड़ित बच्ची की सुरक्षा, गरिमा और हितों का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है.
प्रतिनिधिमंडल ने पीड़िता से भी की थी मुलाकात
महासभा ने बताया कि उसके प्रतिनिधिमंडल ने पीड़िता के अलावा धुर्वा थाना प्रभारी और विधानसभा थाना के अधिकारियों से मुलाकात की थी. प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि पीड़िता ने अपने आरोपों को दोहराया है. हालांकि, दोनों थानों के अधिकारियों ने मामले से जुड़ी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया. महासभा का दावा है कि बाल कल्याण समिति (CWC) के एक पदाधिकारी से भी फोन पर बात की गई है.
कांग्रेस और भाजपा दोनों पर साधा निशाना
महासभा ने कांग्रेस के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि गंभीर आरोपों और पीड़िता के बयान के बावजूद पार्टी का ध्यान आरोपी विधायक के बचाव पर अधिक है. वहीं, भाजपा पर भी मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया. संगठन का कहना है कि नाबालिग बच्ची के साथ हुई कथित घटना को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उसकी न्याय की लड़ाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए. इसके साथ ही झारखंड जनाधिकार महासभा ने कुछ प्रमुख मांगें रखी हैं.
• POCSO एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की निगरानी में निष्पक्ष जांच करायी जाये.
• दूसरी, आरोपी विधायक, उनके परिजनों या उनसे जुड़े लोगों द्वारा पीड़िता और उसके परिवार पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाये.
• जांच प्रभावित करने की कोशिश होने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई हो और लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाये.
• पीड़िता को CWC, काउंसलर और उचित कानूनी सहायता तत्काल उपलब्ध करायी जाये.
महासभा की ओर से बयान जारी करने वालों में अजय एक्का, सिराज, सृष्टि एक्का, रिया तुलिका पिंगुआ और नंदिता शामिल हैं. झारखंड जनाधिकार महासभा सामाजिक कार्यकर्ताओं और जन संगठनों का सामूहिक मंच है.
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