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विधायक भूषण बाड़ा केस: नाबालिग के बयान से पलटने के बाद क्या होगा आगे?

MLA Bhushan Bara case: विधायक ने शुरू से ही सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा, मनगढ़ंत और राजनीतिक साजिश बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस से निकाले गए कुछ लोग और विरोधी तत्व लड़की को बहला-फुसलाकर यह बयान दिलवा रहे हैं.
 
फाइल फोटो

Lagatar Desk : सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर लगे गंभीर आरोपों के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है. दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली नाबालिग बच्ची का कोर्ट में दर्ज बयान प्राथमिकी का समर्थन नहीं कर रहा है और उसके दादा ने अलग से एक प्राथमिकी दर्ज कराई है. इस मामले में अब तक के घटनाक्रमों व आगे क्या कानूनी रुख हो सकता है, यह जानना दिलचस्प होगा. क्योंकि रांची और सिमडेगा में दर्ज अलग-अलग प्राथमिकी एक साथ सच नहीं हो सकते. 

 

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सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि की बात करें तो सिमडेगा जिले की एक 14 से 15 वर्षीय आदिवासी नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि मई 2026 में दो महिलाओं एमा बाड़ा और जोसीमा खाखा ने उसे स्कूल में दाखिले और पढ़ाई का वादा देकर रांची लाया. लेकिन उसे विधायक भूषण बाड़ा के सरकारी आवास पर घरेलू काम करने को मजबूर किया गया.

 

उसका आरोप था कि 5 अगस्त 2026 को विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई और बाद में उसका गर्भपात कराया गया. इसके साथ ही मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोप भी लगाए गए.

 

13 नवंबर 2026 को रांची के विधानसभा थाने में विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 4, 6 और 17, भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई. 

 

विधायक ने शुरू से ही सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा, मनगढ़ंत और राजनीतिक साजिश बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस से निकाले गए कुछ लोग और विरोधी तत्व लड़की को बहला-फुसलाकर यह बयान दिलवा रहे हैं.

 

इसी दिन (13 नवंबर) की शाम नाबालिग के दादा ने सिमडेगा के पाकरटांड़ थाने में दो लोगों दिलीप तिर्की और अभिषेक भारती के खिलाफ अलग प्राथमिकी दर्ज कराई. दादा का आरोप है कि इन दोनों ने लड़की का अपहरण किया, डराया-धमकाया और विधायक के खिलाफ झूठा व भ्रामक बयान देने के लिए दबाव डाला. उनके आवेदन पर बीएनएस की कई धाराओं और पॉक्सो की धारा 23(4) के तहत मामला दर्ज हुआ.

 

14 नवंबर को नाबालिग का बयान बीएनएसएस की धारा 183 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ. यह पुरानी धारा 164 सीआरपीसी के समान है. सूत्रों के अनुसार, कोर्ट में दिए गए इस बयान में प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं किया गया है. यानी बच्ची कोर्ट में पलट गई है. रांची पुलिस ने इस बयान की प्रति हासिल करने के लिए आवेदन दिया है. बच्ची फिलहाल चाइल्ड वेलफेयर कमिटी की देखभाल में है.

 

अब आगे क्या होगा?

देखा जाए तो यह पूरा मामला दो प्राथमिकी के बीच फंस गया है. रांची के विधानसभा थाना में जो मामला दर्ज हुआ है, उसकी बातें सच है, तो फिर सिमडेगा के पाकरटांड़ थाने में दर्ज मामले का कोई मतलब नहीं रह जाता. लेकिन अगर नाबालिग ने अदालत में प्राथमिकी का समर्थन नहीं किया है तो यह मामला एक तरह से खत्म होता दिख रहा है. इस स्थिति में सिमडेगा के पाकरटांड़ थाना में दर्ज मामला बड़ा बन जाता है. और इसमें जिन्हें आरोपी बनाया गया है, उनके लिए दिक्कतें पैदा हो सकतीं हैं.

 

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