- अगस्त से अक्टूबर 2026 तक का बकाया वेतन भुगतान करने की मांग
Ranchi News : झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन कर रही सम्मान फाउंडेशन कंपनी को तत्काल हटाने और ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है. इस संबंध में संघ की ओर से कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर मांग पत्र जारी किया गया है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग से कर्मचारियों के हित में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है.
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संघ ने मांग की है कि 22 अक्टूबर 2026 को संघ और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच हुई वार्ता में बनी सहमतियों को लागू करने के लिए तत्काल नई कंपनी का चयन किया जाए. साथ ही कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मनमाने तरीके से बर्खास्तगी पर रोक लगाई जाए.
संघ का कहना है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत मिलने पर एनएचएम की टीम, संबंधित जिले के सिविल सर्जन और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि की मौजूदगी में जांच होनी चाहिए. जांच में दोषी पाए जाने पर ही नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
एस्क्रो अकाउंट से हो वेतन का भुगतान
संघ ने कर्मचारियों के वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था लागू करने की मांग की है. इससे स्वास्थ्य विभाग वेतन भुगतान की निगरानी कर सकेगा और कंपनी की ओर से मनमानी कटौती पर रोक लगेगी. इसके अलावा एंबुलेंस खराब रहने या मरीजों का केस नहीं मिलने की स्थिति में कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने की मांग की गई है.
EPF-ESIC कटौती की जांच और बकाया वेतन भुगतान की मांग
संघ ने फरवरी 2025 से अब तक कर्मचारियों के वेतन, ईपीएफ और ईएसआईसी में की गई कटौती की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. साथ ही कर्मचारियों की लंबित और देय राशि का भुगतान कराने तथा संबंधित कंपनी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग उठाई है. संघ के अनुसार, अगस्त 2026 से अक्टूबर 2026 तक का वेतन भी लंबित है, जिसका तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए.
न्यूनतम मजदूरी और अन्य सुविधाएं देने की मांग
मांग पत्र में कर्मचारियों को समय पर वेतन, न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी, अवकाश, ओवरटाइम, जीवन बीमा और बोनस जैसी श्रम संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है. इसके अलावा सभी एंबुलेंस में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लगाने और कंपनी की ओर से उपस्थिति में मनमानी कटौती रोकने की बात कही गई है.
संघ ने नए कर्मचारियों की मनमानी बहाली पर रोक लगाने और किसी भी नई नियुक्ति से पहले एनएचएम की अनुमति अनिवार्य करने की भी मांग की है. प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग से सभी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर एंबुलेंस कर्मचारियों को राहत देने की अपील की है.
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