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झारखंड कैबिनेट : शिक्षा-स्वास्थ्य पर सरकार का फोकस, मेडिकल सीटें बढ़ेंगी, 100 स्कूल बनेंगे उत्कृष्ट

Ranchi News : झारखंड कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर कई अहम फैसले लिए गए. सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने से लेकर नए उत्कृष्ट विद्यालय बनाने, छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने और डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी है.
 
फाइल फोटो

Ranchi News : झारखंड कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर कई अहम फैसले लिए गए. सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने से लेकर नए उत्कृष्ट विद्यालय बनाने, छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने और डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी है.

 

मेडिकल कॉलेजों के विस्तार पर सरकार का खास फोकस रहा. जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज में MBBS और PG सीटें बढ़ाने और नए विषय शुरू करने के लिए 2026-27 से 2029-30 तक 3 अरब 93 करोड़ 91 लाख 9 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है.

 

वहीं, धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मेडिकल शिक्षा को बढ़ाने के लिए 4 अरब 95 करोड़ 77 हजार 600 रुपये मंजूर किए गए हैं. इसके अलावा SNMMCH में 100 UG सीटों को बढ़ाकर 250 करने और PG सीटों में बढ़ोतरी की योजना के लिए 2.75 अरब रुपये की स्वीकृति दी गई है.

 

स्वास्थ्य विभाग में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की संविदा पर नियुक्ति के लिए चिकित्सक नियुक्ति नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई. वहीं, गैर-शैक्षणिक डॉक्टरों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति उम्र 67 साल से घटाकर 65 साल कर दी गई है.

 

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने आदर्श विद्यालय योजना के तहत 100 और स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लिए 7.21 अरब रुपये मंजूर किए हैं. पांच नए प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय खोलने और भवन निर्माण के लिए 49.99 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है.

 

ज्ञानोदय योजना के तहत शुरुआती कक्षाओं के बच्चों के लिए बाइलिंगुअल पेरेंटल कैलेंडर उपलब्ध कराने के लिए 73.66 करोड़ रुपये और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को स्टूडेंट डायरी देने के लिए 27.87 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.

 

कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 मुफ्त बायो-डिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन देने की योजना के लिए 1.24 अरब रुपये की मंजूरी मिली है.

 

इसके अलावा झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 में पिछली तारीख से प्रोन्नति देने का फैसला हुआ. गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन में भी बदलाव को मंजूरी दी गई.

 

सरकार ने झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2026 को भी मंजूरी दी है. इससे छात्रों में रिसर्च और नए विचारों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा.

 

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