- आदित्यपुर के सरकारी पॉलिटेक्निक में उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान रिश्वत लेने का मामला
Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने 1992 के पॉलिटेक्निक उत्तर-पुस्तिका रिश्वत मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ तय किए गए आरोप गठन (चार्जफ्रेम) को रद्द कर दिया है. हालांकि अदालत ने संज्ञान आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग खारिज कर दी.
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मामला अब नए सिरे से आरोप तय करने के लिए निचली अदालत को लौटा दिया गया है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता बद्री नारायण लाल (78), महेंद्र प्रसाद सिंह (79) और शिवदहिन प्रसाद सिंह (84) के मामले में यह फैसला सुनाया हैं.
क्या है मामला
6 जून 1992 को आदित्यपुर के सरकारी पॉलिटेक्निक में उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान रिश्वत लेने की गुप्त सूचना पर छापा मारा गया. आरोप है कि परीक्षार्थियों से पैसे लेकर कॉपियां जांची जा रही थीं. मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने का दावा किया गया.
इस पर आदित्यपुर थाना कांड संख्या 76/1992 दर्ज हुआ, जिसमें कुल 11 आरोपी बनाए गए. चार्जशीट वर्ष 2000 में दाखिल हुई, जबकि संज्ञान 27 सितंबर 2023 को लिया गया. 4 दिसंबर 2024 को याचिकाकर्ताओं पर भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7(ए) में आरोप तय किए गए. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि मूल स्वीकृति आदेश रिकॉर्ड पर नहीं है.
निरस्त धाराओं का उल्लेख
एफआईआर और संज्ञान में आईपीसी की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 का जिक्र था, जो 1988 के अधिनियम से पहले ही निरस्त हो चुकी थीं. कोर्ट ने कहा कि आरोप स्पष्ट थे, आरोपियों को कोई नुकसान नहीं हुआ और अदालत को क्षेत्राधिकार प्राप्त है. मामला 1988 के अधिनियम के दौर का है, इसलिए 2018 के संशोधित कानून के तहत चार्ज तय करना कानूनन टिकने योग्य नहीं है.
निचली अदालत अब 1988 के अधिनियम को ध्यान में रखकर नए सिरे से आरोप तय करेगी. याचिकाकर्ताओं को 1 दिसंबर 2026 को सुबह 11:30 बजे निचली अदालत में हाजिर होना है. हाईकोर्ट ने पक्षकारों से सहयोग करने को कहा है ताकि 1992 का यह मामला जल्द अपने तार्किक अंजाम तक पहुंचे. याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई.
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