- कोर्ट ने ACB केस में कस्टोडियल पूछताछ जरूरी बताई
Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) के एक मामले में नेक्सजेन सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अरुण कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. ACB की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा था.
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि कंपनी के CEO और डेटा व दस्तावेजों के संरक्षक हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि उन्होंने पत्नी के मोबाइल नंबर से बिनय कुमार सिंह का जीमेल एक्सेस किया. अंतरिम आदेश के दौरान भी उन्होंने झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी को दिए गए काम के बारे में परस्पर विरोधी बयान दिए.
कोर्ट ने कहा कि कंपनी में उनकी हैसियत और विरोधाभासी बयानों को देखते हुए कस्टोडियल पूछताछ आवश्यक है, और जवाबी हलफनामे से याचिकाकर्ता के खिलाफ सीधे आरोप सामने आते हैं. इन परिस्थितियों में अदालत ने अग्रिम जमानत का लाभ देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. आदेश की प्रति फैक्स के जरिए संबंधित निचली अदालत को भेजने का निर्देश भी दिया गया.
क्या है मामला
याचिकाकर्ता को ACB, रांची थाना कांड संख्या 09/2025 में गिरफ्तारी की आशंका थी. मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B, 420, 467, 468, 471, 409, 107 और 109 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7(c)/12 और 13(2) सहपठित 13(1)(a) के तहत दर्ज है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वे कंपनी के सिर्फ एक कर्मचारी हैं और कथित अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है. 6 अगस्त 2026 के आदेश के बाद वे ACB के सामने चार बार पेश हो चुके हैं.
उन्होंने सह-आरोपी राजीव झा उर्फ राजीव कुमार झा को 8 मई 2026 को मिली अग्रिम जमानत का हवाला दिया. उस मामले में भी आरोपी कंपनी में अकाउंटेंट था और कंपनी के निदेशक बिनय कुमार सिंह थे. अदालत ने तब कहा था कि आरोपी को अपराध से जोड़ने वाली कोई सामग्री नहीं है.
याचिकाकर्ता ने दोनों मामलों को समान बताते हुए यह भी कहा कि ACB का जवाबी हलफनामा भी उसी तर्ज पर है. ACB के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गाड़ोदिया ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि दोनों मामले एक जैसे नहीं हैं.
ACB की मुख्य दलीलें
अरुण कुमार कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) थे और सभी वित्तीय व गैर-वित्तीय दस्तावेजों व रिकॉर्ड के संरक्षक थे. जब्त उपकरणों से कौन-सा डेटा डिलीट हुआ, यह पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है.
जांच में सामने आया कि जब बिनय कुमार सिंह फरार थे, तब उनके जीमेल और व्हाट्सऐप को अरुण कुमार ने अपनी पत्नी के मोबाइल नंबर से एक्सेस किया. साइबर थाना, रांची ने इसका पता लगाया.
अदालत के आदेश पर की गई तलाशी में उसी पते से एक वीवो मोबाइल बरामद हुआ. तलाशी के समय अरुण कुमार मौजूद थे और वही फोन इस्तेमाल कर रहे थे. ACB के अनुसार इससे पता चलता है कि वे बिनय कुमार सिंह को फरार रहने में मदद कर रहे थे. उन्होंने अपने बयान में स्वीकार किया कि नोटिस मिलने के बावजूद वे जानबूझकर पेश नहीं हुए.
चार बार पेश होने के बावजूद उनके बयान आपस में विरोधाभासी रहे. एक तरफ उन्होंने कहा कि उनका काम सिर्फ वर्कशॉप तक सीमित था, दूसरी ओर वे कंपनी को आए जरूरी ईमेल का जवाब बिनय कुमार सिंह के ई-मेल से देते थे.
उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के काम में कंपनी को मिली राशि की जानकारी से इनकार किया, जबकि वे संदीप शर्मा को इस काम की देखरेख का नियुक्ति पत्र जारी कर चुके थे और कंपनी के बिल पर हस्ताक्षरकर्ता भी थे.
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