Ranchi News : आदिवासी महिला नेता निशा भगत की कथित आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के SSP को नोटिस जारी किया है. तीनों अधिकारियों से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी गई है.
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आयोग ने प्रकाशित खबरों के आधार पर इस मामले का संज्ञान लिया है. नोटिस के अनुसार, आयोग ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मामले की जांच और अन्वेषण करने का निर्णय लिया है.
आयोग ने तीनों अधिकारियों को नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मामले से जुड़े आरोपों, तथ्यों और अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. अधिकारी डाक, व्यक्तिगत उपस्थिति या अन्य संचार माध्यम से अपना जवाब आयोग को भेज सकते हैं.
जवाब नहीं देने पर समन जारी होगा
आयोग ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं मिलने पर वह संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत प्राप्त दीवानी न्यायालय की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है. ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है.
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