Ranchi News : झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों की डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. संशोधित भारतनेट कार्यक्रम यानी भारतनेट फेज-III के क्रियान्वयन के लिए Project Implementation and Support Agreement पर हस्ताक्षर किए गए. समझौता भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि (DBN), झारखंड सरकार और झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (JDICL) के बीच हुआ.
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समझौते के तहत राज्य के 260 प्रखंडों, 4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गैर-जीपी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा. इसका उद्देश्य ग्रामीण और डिजिटल रूप से कम जुड़े क्षेत्रों में विश्वसनीय एवं हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना है.
कार्यक्रम के तहत 4,387 मौजूदा ग्राम पंचायतों को Ring Topology में अपग्रेड किया जाएगा, जबकि आठ नई ग्राम पंचायतों को भी Ring Topology से जोड़ा जाएगा. अगले पांच वर्षों में 4,39,049 FTTH कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान है. इसके अलावा मांग के आधार पर ग्राम पंचायतों और गैर-जीपी गांवों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार किया जाएगा.
नेटवर्क की क्षमता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए Middle-Mile Infrastructure का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा. साथ ही झारखंड में State Network Operations Centre (SNOC) की स्थापना एवं संचालन किया जाएगा. कार्यक्रम के क्रियान्वयन में BSNL की ओर से JDICL को Project Management Consultancy (PMC) सहायता भी दी जाएगी.
बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी से ग्रामीण परिवारों और सरकारी संस्थानों को ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाओं और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच मजबूत होने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लागू किए जा रहे इस कार्यक्रम को केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. सरकार का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों तक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा पहुंचाकर डिजिटल सेवाओं की पहुंच और प्रभावी बनाना है.
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