बीमा कंपनी का झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के दुर्घटना, गॉल ब्लाडर स्टोन के ऑपरेशन के क्लेम देने से इंकार

Ranchi : बीमा कंपनी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के इलाज से संबंधित 100 से अधिक दावों को रद्द कर दिया है. इसमें दुर्घटना, फ्रैक्चर, गॉल ब्लडर स्टोन, पित्त की थैली में पत्थरी से संबंधित ऑपरेशन के दावे शामिल है. कंपनी ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये इन दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इन बीमारियों का इलाज उनकी पॉलिसी में शामिल नहीं है. बीमा कंपनी द्वारा रद्द किये गये दावों में करीब एक करोड़ रुपये की राशि निहित बतायी जाती है.

राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए लागू की गयी स्वास्थ्य बीमा योजना में कैशलेस की सुविधा है. इसके अलावा किसी कर्मचारी द्वारा बीमा कंपनी द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल के बदले दूसरे अस्पताल में इलाज कराने पर हुए खर्च के भुगतान के लिए दावा करने का प्रावधान है. बीमा कंपनी ने जिन 100 से अधिक कर्मचारियों के इलाज से संबंधित दावों को खारिज किया है, उन कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल के बदले दूसरे अस्पताल में इलाज कराया था.

कंपनी ने दुर्घटना के इलाज से संबंधित दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह पॉलिसी में शामिल नहीं है. दुर्घटना से संबंधित इलाज के दावों को खारिज किये जाने की वजह से राज्य के कर्मचारी उलझन में हैं. क्योंकि किसी भी बीमा पॉलिसी में दुर्घटना के इलाज में हुए खर्च की भरपाई पॉलिसी जारी करने की तिथि से ही प्रभावी होता है. व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी में दुर्घटना के अलावा अन्य बीमारियों के इलाज के लिए वेटिंग पीरियड का प्रावधान है. लेकिन ग्रुप बीमा पॉलिसी में वेटिंग पीरियड नहीं होता. इसके बावजूद बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटना से संबंधित दावों को खारिज करना आश्चर्यजनक है.

इसे भी पढ़ें...

ओपिनियन

भाजपा शासित राज्यों में भी डीजे बजाने पर रोक, फिर झारखंड में BJP विधायकों का कलेजा क्यों फट रहा !

झारखंड न्यूज़

BREAKING : बच्चा चोर समझ जिसे पकड़ा, निकला 10 लाख का इनामी माओवादी

राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का फैसला वर्ष 2013 में किया था. लेकिन इसे वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू करना संभव हो सका. सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए कर्मचारियों को दिया जाने वाले चिकित्सा भत्ता को बंद कर उसी पैसों से बीमा पॉलिसी का प्रीमियम देने का फैसला किया. सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के लिए वर्ष 2024 में टेंडर प्रकाशित किया. इसमें टाटा एआइजी, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, बजाज एलियांज, आइसीआईसीआई लोम्बार्ड ने हिस्सा लिया. मूल्यांकन के बाद टाटा एआइजी को स्वास्थ्य बीमा योजना का काम मिला था. बताया जाता है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी टाटा एआइजी को ही स्वास्थ्य बीमा योजना का काम मिला है.

बीमा कंपनी द्वारा रद्द किये गये कुछ दावों का उदाहरण

इसे भी पढ़ें....

झारखंड न्यूज़

CMO ने DC से सिलिकोसिस पीड़ितों की रिपोर्ट 15 दिनों में मांगी, 10 महीने में भी नहीं मिली

ओपिनियन

जाने को बोला हैं तो चले जाते हैं. थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी...