Ranchi : झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 20 अरब 93 करोड़ 60 लाख 51 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. यह राशि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) के तहत संचालित योजनाओं के लिए है.
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन के लिए किया जाएगा.
स्वीकृत राशि में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 13 अरब 43 करोड़ 51 हजार रुपये है, जबकि राज्य सरकार 7 अरब 50 करोड़ 60 लाख रुपये का योगदान देगी. दोनों सरकारों की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में तय की गई है.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशि का वितरण SNA SPARSH मॉडल के माध्यम से किया जाएगा. इसके तहत फंड सीधे जिलों में सिविल सर्जनों को उपलब्ध कराया जाएगा. सिविल सर्जन अपने अधीन स्वास्थ्य संस्थानों को आवश्यक राशि जारी करेंगे.
स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में राशि के उपयोग की जिम्मेदारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की होगी. वहीं सदर अस्पताल और अनुमंडल अस्पतालों में उपाधीक्षक फंड की निकासी और खर्च के लिए जिम्मेदार होंगे.
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि राशि का उपयोग केवल स्वीकृत योजनाओं और कार्यक्रमों में ही किया जाए. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक को समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने, और सभी वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.
स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने, अस्पतालों की कार्यक्षमता बढ़ाने और आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है.
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