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रिम्स की 93.98 एकड़ जमीन का म्यूटेशन अब भी अधूरा, 3000 पन्नों के रिकॉर्ड की हो रही जांच

Ranchi :  रिम्स के लिए वर्ष 1960 में अलग-अलग मौजों में कुल 262.76 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गयी थी. इसके बावजूद लंबे समय तक राजस्व रिकॉर्ड में संस्थान के नाम पर पूरी जमीन दर्ज नहीं हो सकी. वर्ष 2022 में रिम्स प्रबंधन को इस बड़ी प्रशासनिक चूक की जानकारी मिली. इसके बाद तत्कालीन संपदा पदाधिकारी डॉ. शमीम हैदर और एडीए सीमा सिंह को जमीन से संबंधित अभिलेख जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी. लगातार प्रयास के बाद 168.78 एकड़ जमीन के दस्तावेज हासिल हुए. इन्हीं अभिलेखों के आधार पर वर्ष 2024 में संबंधित जमीन का म्यूटेशन कराया गया. हालांकि, शेष 93.98 एकड़ के कागजात नहीं मिलने के कारण उसका दाखिल-खारिज नहीं हो सका. अब जिला भू-अर्जन कार्यालय से मिली रिकॉर्ड कॉपी के आधार पर इस कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है.
 
रिम्स की तस्वीर

Ranchi :  राजधानी के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की जमीन का कानूनी रिकॉर्ड दुरुस्त करने की कवायद अब भी पूरी नहीं हो सकी है. संस्थान के लिए अधिग्रहित कुल 262.76 एकड़ जमीन में से 93.98 एकड़ का म्यूटेशन अब तक लंबित है. इसका कारण जमीन के मालिकाना हक से जुड़े पुराने और प्रामाणिक दस्तावेजों का नहीं मिल पाना है.

 

हालांकि, अब इस दिशा में नयी पहल की गयी है. रिम्स प्रबंधन ने जिला भू-अर्जन कार्यालय से प्राप्त लगभग 3000 पन्नों के पुराने अभिलेख बड़गाईं अंचल कार्यालय को उपलब्ध कराये हैं. अंचल कार्यालय में इनकी जांच और जमीन के रिकॉर्ड से मिलान का काम चल रहा है.

 

रिम्स की जमीन का म्यूटेशन वर्षों तक लंबित रहने का खामियाजा संस्थान को भुगतना पड़ा है. इसी प्रशासनिक खामी का फायदा उठाकर जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का मामला भी सामने आया. आरोप है कि जमीन कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों की सांठगांठ से संस्थान की लगभग 10 एकड़ कीमती जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर उसकी बिक्री की गयी.

 

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दो साल पहले शुरू हुई थी जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की पहल

रिम्स के लिए वर्ष 1960 में अलग-अलग मौजों में कुल 262.76 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गयी थी. इसके बावजूद लंबे समय तक राजस्व रिकॉर्ड में संस्थान के नाम पर पूरी जमीन दर्ज नहीं हो सकी. वर्ष 2022 में रिम्स प्रबंधन को इस बड़ी प्रशासनिक चूक की जानकारी मिली. इसके बाद तत्कालीन संपदा पदाधिकारी डॉ. शमीम हैदर और एडीए सीमा सिंह को जमीन से संबंधित अभिलेख जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी.

 

लगातार प्रयास के बाद 168.78 एकड़ जमीन के दस्तावेज हासिल हुए. इन्हीं अभिलेखों के आधार पर वर्ष 2024 में संबंधित जमीन का म्यूटेशन कराया गया. हालांकि, शेष 93.98 एकड़ के कागजात नहीं मिलने के कारण उसका दाखिल-खारिज नहीं हो सका. अब जिला भू-अर्जन कार्यालय से मिली रिकॉर्ड कॉपी के आधार पर इस कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है.

 

खाता-प्लॉट के मिलान में उलझा मामला

बड़गाईं अंचल कार्यालय को उपलब्ध कराये गये करीब 3000 पन्नों के दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है. जांच के दौरान पुराने रिकॉर्ड में दर्ज खाता और प्लॉट नंबरों का मौजूदा जमीन से मिलान किया जा रहा है. बताया जाता है कि कुछ मामलों में अभिलेखों में दर्ज जमीन और वास्तविक भूखंड के बीच अंतर सामने आ रहा है.

 

कहीं प्लॉट का हिस्सा अधिग्रहित क्षेत्र से मेल नहीं खा रहा है, तो कहीं पुराने रिकॉर्ड को समझने में कठिनाई हो रही है. ऐसे में यह निर्धारित करना आसान नहीं है कि अधिग्रहण के समय किस मौजा में किस खाता और प्लॉट की कितनी जमीन संस्थान के लिए ली गयी थी. अंचल कार्यालय में दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही बाकी जमीन के म्यूटेशन पर आगे की कार्रवाई हो सकेगी.

 

चार मौजों में 168.78 एकड़ जमीन का म्यूटेशन पूरा

रिम्स प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार, अब तक चार मौजों की जमीन का म्यूटेशन कराया गया है. इसके तहत कुल 168.78 एकड़ जमीन का म्यूटेशन हुआ है. 

मौजा म्यूटेशन की गयी जमीन
मोरहाबादी 98 एकड़ 58.192 डिसमिल
बरियातू 53 एकड़ 45.742 डिसमिल
कोकर   11 एकड़ 61.996 डिसमिल
तिरिल 5 एकड़ 12.999 डिसमिल
कुल लगभग 168.78 एकड़


 
म्यूटेशन की खामी से खुला जमीन घोटाले का रास्ता

रिम्स की जमीन का राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होने के कारण कथित भू-माफिया और संबंधित अधिकारियों को अवैध गतिविधियों का मौका मिला. आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे करीब 10 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री की गयी. इस जमीन पर बहुमंजिला इमारतें भी खड़ी कर दी गयीं और बाद में फ्लैट खरीदारों को बेच दिये गये. मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई का आदेश दिया गया. वहीं, पूरे प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कर रहा है.

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