Ranchi : बोकारो और हजारीबाग ट्रेजरी से कथित अवैध निकासी मामला सामने आने के बाद राज्यभर में पुलिसकर्मियों के वेतन भुगतान की जांच की जाएगी. अधिकारियों को सभी जिलों और पुलिस इकाइयों में पिछले करीब 12 वर्षों के वेतन भुगतान का मिलान करने का निर्देश दिया गया है.
प्रारंभिक जांच में कुछ स्थानों पर अनियमितता की आशंका जताई गई है, जिसके बाद भुगतान प्रक्रिया, संबंधित दस्तावेज और बैंक खातों की जांच की जाएगी. जरूरत पड़ने पर जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.
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सूत्रों के अनुसार, कुछ स्थानों पर वेतन निकासी में गड़बड़ी की आशंका सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है. जांच के दौरान वेतन से संबंधित बिल, पासिंग प्रक्रिया, भुगतान स्वीकृति और कर्मचारियों के बैंक खातों की जांच की जाएगी.
इसके अलावा, जिन कर्मियों के नाम पर भुगतान हुआ है, उनके सेवा अभिलेख और तैनाती अवधि का भी सत्यापन किया जाएगा. अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि भुगतान प्रक्रिया में शामिल ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (डीडीओ) स्तर पर किए गए कार्यों की समीक्षा की जाए.
यदि किसी स्तर पर अनियमितता या दस्तावेजों में अंतर पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर मामले की विस्तृत जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है.
विभागीय स्तर पर कहा गया है कि जांच का उद्देश्य भुगतान प्रणाली को पारदर्शी बनाना और भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगाना है. सभी जिलों से तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.
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