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रांची जेल यौनाचार मामला: बाबूलाल का CM को पत्र, CBI जांच और जेल IG के निलंबन की मांग

Ranchi :  नेता प्रतिपक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी पर भी सवाल उठाया है. उन्होंने दावा किया कि पुलिस को मामले की सूचना 4 नवंबर को मिली. जबकि प्राथमिकी 12 नवंबर को दर्ज की गई. सवाल उठाया कि आखिर गंभीर आरोपों के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने में आठ दिन क्यों लगे? उन्होंने इसकी स्पष्ट वजह बताने और दर्ज की गई कानूनी धाराओं की पर्याप्तता की समीक्षा करने की मांग की है.
 
बाबूलाल मरांडी

Ranchi :  होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (रांची जेल) में बंदियों के साथ कथित यौन हिंसा और अन्य गंभीर अनियमितताओं का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मामले की सीबीआई से जांच कराने और जेल महानिरीक्षक (IG) सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाने और निलंबित करने की मांग की है.


बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में जेल में विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौनाचार करने, नशीला पदार्थ पिलाने, शिकायत दबाने और समुचित इलाज नहीं उपलब्ध कराने जैसे गंभीर आरोपों का उल्लेख किया है. इस मामले में खेलगांव थाना में 12 नवंबर 2026 को कांड संख्या 0066/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसमें जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारियों, चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. 


आठ दिन बाद प्राथमिकी दर्ज होने पर उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी पर भी सवाल उठाया है. उन्होंने दावा किया कि पुलिस को मामले की सूचना 4 नवंबर को मिली. जबकि प्राथमिकी 12 नवंबर को दर्ज की गई. सवाल उठाया कि आखिर गंभीर आरोपों के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने में आठ दिन क्यों लगे? उन्होंने इसकी स्पष्ट वजह बताने और दर्ज की गई कानूनी धाराओं की पर्याप्तता की समीक्षा करने की मांग की है.

 

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जेल आईजी की भूमिका पर भी सवाल

मरांडी ने जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल की भूमिका और उनके अधीन जेल प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि जब जेल प्रशासन के शीर्ष अधिकारी की भूमिका ही जांच के दायरे में हो, तो राज्य की एजेंसी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना मुश्किल है.

 

उन्होंने मई 2026 में महिला बंदी से जुड़े मामले का भी उल्लेख किया है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. मरांडी के अनुसार, 8 जून 2026 के आदेश में भी जेल आईजी की जांच और राज्य की जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया गया था.

 

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पुराने मामलों की भी सीबीआई जांच कराने की मांग

बाबूलाल मरांडी ने मौजूदा सामूहिक यौन हिंसा प्रकरण के साथ मई 2026 के महिला बंदी मामले और होटवार जेल में पहले सामने आए अन्य गंभीर मामलों की जांच भी सीबीआई को सौंपने की मांग की है. उन्होंने जेल के संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ जेल आईजी को भी निलंबित करने का आग्रह किया है. इसके अलावा आरोपित कैदियों को दूसरे कारागारों में स्थानांतरित करने की मांग की है.


संपत्ति और संभावित मिलीभगत की जांच का आग्रह

पत्र में जेल आईजी की घोषित और वास्तविक संपत्तियों, दूसरे राज्यों में संभावित निवेश, वित्तीय लेनदेन और आय से अधिक संपत्ति के पहलुओं की भी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है. मरांडी ने सीआईडी स्तर पर किसी संभावित मिलीभगत या आरोपितों को संरक्षण दिए जाने की भूमिका की जांच कराने की बात भी कही है.

 

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया है कि गृह एवं कारा विभाग की जिम्मेदारी स्वयं उनके पास है. ऐसे में होटवार जेल में लगातार सामने आ रहे गंभीर मामलों की प्रशासनिक जवाबदेही से सरकार बच नहीं सकती. उन्होंने मुख्यमंत्री से पीड़ित की सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है.

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