- CGL रद्द हुआ तो 2 हजार सपने डगमगाए
- चयनित कर्मचारियों का सवाल- गड़बड़ी किसी ने की तो सजा हमें क्यों?
- तबादलों की आंधी के बीच सरकारी दफ्तरों में बदल रही जिम्मेदारियां
- तबादले के बाद सामने आई गलती की जिम्मेदारी तय करना बन सकता है चुनौती
- आज बदली कुर्सी, कल खुल सकती है उसी कुर्सी से जुड़ी पुरानी फाइल
Ranchi News: झारखंड में इन दिनों सरकारी व्यवस्था एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां एक तरफ भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़े फैसले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी दफ्तरों में तबादलों और पदस्थापन का सिलसिला तेज है. बाहर से देखने पर यह सब प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा लग सकता है, लेकिन इसके भीतर कई ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब आज नहीं तो आने वाले दिनों और महीनों में सामने आएगा.
एक तरफ हजारों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की कुर्सियां बदल रही हैं, दूसरी तरफ जिन परीक्षाओं के जरिए लोगों को सरकारी नौकरी मिली, उन्हीं परीक्षाओं को रद्द किए जाने से नियुक्त कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है. यानी एक तरफ दफ्तरों में चेहरों का बदलाव है, दूसरी तरफ नौकरी में लगे लोगों के सामने ही नौकरी बचाने का सवाल खड़ा हो गया है.
रांची की खबरों के लिए यहां क्लिक करें:
सरकार ने हाल में भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है. JSSC CGL समेत कई भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई हैं. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने कुल 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द की हैं, जबकि कुछ अन्य परीक्षाओं को स्थगित किया गया है. 2014 से हुई कई पुरानी परीक्षाओं की भी जांच का फैसला लिया गया है.
लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन युवाओं पर पड़ा है, जो परीक्षा पास कर नौकरी में आ चुके हैं.
परीक्षा रद्द हुई, नौकरी करने वालों का सवाल- हमारी गलती क्या?
JSSC CGL के करीब 2 हजार चयनित अभ्यर्थी इस समय सबसे ज्यादा परेशान हैं. इनमें से कई लोग अब सरकारी कर्मचारी हैं. परीक्षा रद्द होने के बाद उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है. इन कर्मचारियों का सवाल है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो उसकी सजा उन लोगों को क्यों मिले, जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की और नियुक्ति पाई?
इसे पढ़ें:
इन चयनित कर्मचारियों ने झारखंड मंत्रालय के बाहर विरोध भी किया. उनका कहना है कि उन्होंने परीक्षा पास करने के बाद नौकरी ज्वाइन की है और अब अचानक पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी गई है. कई अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने दूसरी नौकरियां छोड़ीं, कुछ ने शादी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच यह नौकरी हासिल की, जबकि कुछ पर कर्ज भी है.
यानी जिस परीक्षा को लेकर एक वर्ग में खुशी थी, उसी परीक्षा के रद्द होने के बाद वही नौकरी पाने वाले युवा अब डर के साये में हैं.
एक आंदोलन खत्म हुआ, दूसरा सवाल खड़ा हो गया
JPSC-JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर छात्रों का आंदोलन कई दिनों तक चला. सरकार ने इसके बाद JSSC-CGL और TDPL से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने समेत कई फैसले लिए. इससे आंदोलन कर रहे छात्रों में खुशी देखने को मिली और कुछ आंदोलनकारियों ने अपना अनशन भी खत्म किया. लेकिन सरकार के फैसले के साथ ही एक नया सवाल खड़ा हो गया.
जिन लोगों ने कथित गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाई, उनके लिए परीक्षा रद्द होना बड़ी मांग पूरी होने जैसा है. लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने उसी परीक्षा को पास करके नौकरी हासिल की, उनके लिए यही फैसला जीवन की सबसे बड़ी अनिश्चितता बन गया है.
यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ परीक्षा की शुचिता का नहीं है. सवाल यह भी है कि अगर पूरी परीक्षा रद्द होती है, तो उसके आधार पर नियुक्त कर्मचारियों का क्या होगा?
दफ्तरों में भी बदल रहा है पूरा सिस्टम
इसी बीच सरकारी विभागों में तबादलों और नई पोस्टिंग का दौर भी चर्चा में है. बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण से विभागों में जिम्मेदारियां बदल रही हैं.
तबादला प्रशासन का सामान्य हिस्सा है. अधिकारी आते हैं, जाते हैं और नई जिम्मेदारी संभालते हैं. लेकिन जब बड़े स्तर पर बदलाव एक साथ हो, तो असली चुनौती सिर्फ नई कुर्सी पर बैठने की नहीं होती. चुनौती होती है कि पुरानी फाइलें किसके पास हैं, कौन सा काम कितना आगे बढ़ा है, किस मामले में क्या निर्णय लिया गया और आगे उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी.
इसे भी पढ़ें:
सरकारी दफ्तरों में हर दिन हजारों फाइलें चलती हैं. इनमें जमीन, टेंडर, नियुक्ति, भुगतान, योजना, ठेका, विभागीय जांच और प्रशासनिक फैसलों से जुड़े मामले होते हैं. अधिकारी बदलने के बाद अगर इन मामलों का सही तरीके से हैंडओवर नहीं हुआ, तो आज की छोटी गड़बड़ी कल बड़ी समस्या बन सकती है. असली खतरा उस गड़बड़ी का है जो आज दिखाई नहीं दे रही है.
प्रशासनिक बदलाव का असर हमेशा उसी दिन दिखाई नहीं देता. कई बार फाइल आज आगे बढ़ती है और उसका परिणाम एक या दो साल बाद सामने आता है.
मान लीजिए किसी योजना की फाइल में कोई दस्तावेज छूट गया. किसी भुगतान की प्रक्रिया में कमी रह गई. किसी जमीन या टेंडर से जुड़े मामले में जरूरी जांच नहीं हुई. बाद में जब मामला सामने आएगा, तब तक संबंधित अधिकारी किसी दूसरी जगह जा चुका होगा.
फिर सवाल उठेगा कि गलती किसकी थी?
जिसने फाइल शुरू की?
जिसने उसे आगे बढ़ाया?
जिसने मंजूरी दी?
या उस अधिकारी की जो बाद में उस कुर्सी पर आया?
यही वजह है कि बड़े स्तर पर तबादलों के साथ मजबूत हैंडओवर सिस्टम और जवाबदेही बेहद जरूरी हो जाती है.
CGL का मामला इस पूरी तस्वीर को और गंभीर बनाता है
JSSC CGL का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है. परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच के बीच सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन अब करीब 2 हजार चयनित कर्मचारियों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है.
सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती
पहली, यह पता लगाना कि परीक्षा में वास्तव में कहां और किस स्तर पर गड़बड़ी हुई.
दूसरी, उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना जिन्होंने परीक्षा पास करके नियुक्ति हासिल की और अब खुद को इस विवाद के बीच खड़ा पा रहे हैं.
अगर जांच में कुछ अभ्यर्थियों की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई समझ में आती है. लेकिन अगर पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर दी जाती है, तो हर चयनित व्यक्ति को एक ही नजर से देखना भी अपने आप में बड़ा सवाल बन सकता है.
इसे भी पढ़ें:
सरकार के सामने अब सबसे कठिन परीक्षा
भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच जरूरी है. छात्रों की मांगों पर कार्रवाई भी जरूरी है. लेकिन इसके साथ उन युवाओं के भविष्य की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है, जिन्होंने परीक्षा पास कर नौकरी पाई है.
सरकार ने परीक्षा सुधार के लिए एक समिति बनाने की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भर्ती व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाना है.
अब निगाह इस बात पर है कि यह सुधार सिर्फ नई परीक्षाओं तक सीमित रहता है या पुरानी गलतियों से भी कोई स्थायी व्यवस्था तैयार होती है.
सवाल सिर्फ कुर्सी बदलने का नहीं है. झारखंड में इस समय एक साथ कई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं. कहीं छात्र परीक्षा रद्द होने पर जश्न मना रहे हैं. कहीं वही परीक्षा पास कर चुके कर्मचारी नौकरी बचाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं. कहीं सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी नई कुर्सियों पर जा रहे हैं. कहीं पुरानी फाइलें नई मेज पर पहुंच रही हैं और कहीं ऐसी फाइलें भी हैं, जिनका हिसाब शायद आज नहीं, एक-दो साल बाद खुलेगा. यही इस पूरी कहानी का सबसे गंभीर पहलू है.
कुर्सियां बदलना आसान है, लेकिन कुर्सी के साथ जिम्मेदारी का हस्तांतरण आसान नहीं. परीक्षा रद्द करना आसान फैसला हो सकता है, लेकिन उससे जुड़े हजारों युवाओं का भविष्य तय करना कहीं ज्यादा कठिन है.
झारखंड की इस प्रशासनिक भगदड़ में इसलिए सिर्फ यह देखना काफी नहीं होगा कि कौन कहां गया और कौन कहां आया. असली सवाल यह होगा कि कौन सी फाइल किसके पास पहुंची, किसकी जिम्मेदारी किसे मिली, किसका भविष्य किस फैसले से बदला और आज लिए गए फैसलों का असर कल किस पर पड़ेगा.
फिलहाल इतना तय है कि झारखंड में कहानी सिर्फ तबादलों की नहीं है. यह व्यवस्था, जवाबदेही, भर्ती प्रक्रिया और हजारों युवाओं के भविष्य की कहानी भी है. और इस कहानी के कई पन्ने अभी खुलने बाकी हैं.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें
