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कोयला क्षेत्र

प्राथमिकी के बाद कार्रवाई नहीं, समझौते के लिए प्रेशर डाल रहे ESL, बोकारो के अधिकारी

ताजा जानकारी है कि बुधवार को ईएसएल के अधिकारी विष्णु रेड्डी के पिता श्रीनिवासा रेड्डी से मिले. अधिकारी बोकारो मेडीकैंट अस्पताल में पहुंचे थे. अधिकारियों ने उन्हें समझौता करने के लिए कहा. हालांकि विष्णु रेड्डी ने ईसीएल अफसरों से कुछ भी नहीं कहा है.

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कोयले का ग्रेड छिपाने व अफसरों की गलती से झारखंड को 58 करोड़ का नुकसान

राज्य में कोयला कंपनियों द्वारा कोयले का ग्रेड छिपाने और माइनिंग अधिकारियों की गलती से सरकार को 58.39 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. महालेखाकार द्वारा चतरा और धनबाद जिले के सिर्फ 16 पट्टेदारों और चार वाशरी की जांच के दौरान रॉयल्टी मद में हुए इस नुकसान की जानकारी मिली है.

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धनबादः फिल्म ‘तारे जमीन पर’ देख भावुक हुए दिव्यांग बच्चे

डॉ एके सिंह मौजूद ने कहा कि   दिव्यांग बच्चों, उनके अभिभावकों व समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह की प्रेरणादायक फिल्म जरूर देखनी चाहिए.

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JPSC ने Boiler inspector के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया

जारी विज्ञापन के मुताबिक अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा तीन पत्रों में कुल 500 अंकों में होगी. जेपीएससी ने अवेदकों से अनुरोध किया है कि आवेदन करने से पहले दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें. किसी तरह की जानकारी के लिए आयोग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर +91-7979970392 या +91-9834033134 पर संपर्क कर सकते हैं.

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धनबादः BCCL को जमीन के लंबित म्यूटेशन शीघ्र कराने का निर्देश

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों की सूची तैयार कर म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी करें.

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लाओस में बैठे ठग ने धनबाद डीसी के नाम बनाया फेक अकाउंट, डीसी ने लोगों को किया अलर्ट

डीसी ने आमजनों से अपील की कि वे ऐसे किसी भी संदिग्ध मैसेज या सोशल मीडिया अकाउंट के झांसे में न आएं और सतर्क रहें.

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देशव्यापी हड़ताल से कोयलांचल में ठप हुआ कोयला उत्पादन, जगह-जगह प्रदर्शन

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित चार लेबर कोड के विरोध में देशभर की ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई आम हड़ताल का व्यापक असर कोयलांचल क्षेत्र में देखने को मिल रहा है. धनबाद सहित पूरे क्षेत्र में कोयला उत्पादन और डिस्पैच पूरी तरह से ठप हो गया है.

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विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत एक भी गांव का विकास नहीं हुआ

13 साल बीत गए, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गयी विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत अब तक एक भी गांव का विकास नहीं हुआ है. चुने गये 100 गांव में से सिर्फ 36 गांव का डेवपलमेंट प्लान जमा हुआ है. इस योजना का भी यही हाल  है, जो मोदी सरकार द्वारा शुरु की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना की है.

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